काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्रका करिब ३५० घरधुरीलाई न्यूनतम विद्युत महसुल एक वर्षका लागि छुट गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्रमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गरिएको त्रिवेणी–महेशपुर (सुस्ता) मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुल तथा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत आपूर्ति शुभारम्भ कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले आज विद्युत जडान भएका सुस्ता पश्चिमका करिव ३५० घरधुरीलाई न्यूनतम विद्युत महसुल एक वर्षका लागि छुट गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विस्तारित राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा निर्मित सौर्य मिनीग्रिड प्रणालीलाई आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत आपूर्ति शुभारम्भ गरिएको थियो ।

सोही कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएर पनि लामो समयदेखि भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत सेवा उपयोगबाट वञ्चित रहेको सुस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विस्तार कार्य सम्पन्न हुनुले सरकारले राखेको शतप्रतिशत विद्युतीकरणको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने बताए ।

उक्त शुभारम्भसँगै नवलपरासी जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । सुस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि साना सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट सीमित मात्रामा विद्युत सेवा उपलब्ध थियो ।

३५० भन्दा बढी घरपरिवारले सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दै आएका थिए । सुस्तामा गण्डक सबस्टेशनबाट पाँच किलोमिटर प्रसारण लार्इन विस्तार गरी झोलुङ्गे पुल पार गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ ।

मन्त्री खड्काले उक्त कार्यसँगै सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नुका साथै यहाँको औद्योगिक, पर्यटन, र आर्थिक गतिविधिमा पनि व्यापक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामीले एकसय किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा सफलतापूर्वक जोडेका छौँ, सुस्ता गाउँपालिका–५ मा निर्माण भएको यो परियोजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ र सुस्ता गाउँपालिकाको सहयोगमा विस २०७७ साल मंसिरदेखि सञ्चालनमा ल्याएका थियौं,’ उनले भने ।