एसियन क्रेडिट सप्लिमेन्टेसन इन्सिट्यून कन्फेडेरेसन (एसीएसआईसी)को ३६औँ सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी भई यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मैले गौरवको अनुभूति गरेको छु । यसका लागि आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । निक्षेप तथा सुरक्षण कोषले आफ्नो स्थापनाको ५० वर्ष पुरा गरी ५१औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बधाई भन्न चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नेपाल सरकार यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता र नेपालको सक्रिय सहभागिताको पक्षमा रहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू एक आपसको सहकार्यलाई घनिभूत बनाउनुको साथै असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्न तथा संस्थागत मूल्यलाई अझ परिपक्व बनाउँदै साझा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यसैगरी अन्तर निकाय सूचना आदान प्रदान र रचनात्मक छलफलको माध्यमबाट साना व्यवसायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै समन्यायिक वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । यस कार्यक्रमको मुख्य विषय ‘फाइनान्सिङ इन्भोसेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ’ हाम्रो लागि समेत निकै सान्दर्भिक छ ।

अन्वेषणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सकिने हुँदा यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक विकासको परिचालकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसले आयको साथ साथै जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याई एक्काइशौं शताब्दीको मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

नवीन सोच तथा प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चितता गर्न संस्थागत सुरक्षणको प्रबन्ध अत्यावश्यक हुने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । यसै मान्यता अनुरूप सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्न, सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ ।

यसै, वर्षको बजेट मार्फत एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल नेपाल स्टार्टअप कोषको कार्यान्वयन तथा बिजनेस इन्क्युवेसन ‍सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सुरक्षण सेवाको कारण आज ठुलो सङ्ख्यामा साना व्यवसायीहरू स्थापित हुन पुगेको तथा बचतकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि भई पुँजी परिचालन गर्न सहयोग पुगेको तथ्य हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ । सुरक्षणको प्रबन्ध विना यो सम्भव हुने थिएन ।

आर्थिक विकासको लागि बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु र कर्जाको सहज पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक एवम् अपरिहार्य हुन्छ । पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरी र सो कर्जाको साँवा व्याज फिर्ता हुने सुनिश्चितताको लागि कर्जा सुरक्षणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएपछि सकारात्मक उपलब्धि देखिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा जनविश्वासको सर्वाधिक महत्त्व हुन्छ । कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुन पुगेमा साना निक्षेपकर्ताको सम्भावित नोक्सानीबाट संरक्षण गर्न तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, नवीन वित्तीय उपकरणहरूको उपयोग, बचत तथ्य कर्जा विस्तार, सुरक्षणको संस्थागत तथा वित्तीय सुशासनको लागि प्रभावकारी नियमन जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको घोषित नीति तथा सुविधाहरूलाई लक्षित लाभग्राही सम्म पुर्‍याउन कोषले आफ्नो सुरक्षण सेवालाई विविधीकरण गर्दै गएको तथा सरकारले प्रदान गर्ने सुरक्षण प्रिमियम अनुदान सुविधा समेत यसै संस्थामार्फत परिचालन गर्ने नीतिले यसको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको छ । आगामी दिनमा कोषले अझ रचनात्मक योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा एवं शैक्षिक कर्जा लगायतका कर्जाको सुरक्षण प्रिमियममा अनुदान सुविधा रहेकोले यसको विस्तारमा मद्दत मिलेको छ । पशुधन कर्जाको सुरक्षणले पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगेको छ । कोषले क्रमशः यी सेवाहरूलाई लागत प्रभावी विधिबाट सञ्चालन गर्न सक्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ ।

यसरी सर्वसाधारणको निक्षेप र संस्थागत कर्जाको सुरक्षणबाट समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउनको साथै सर्वसाधारणको आर्थिक हितको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढाव तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने जटिलताको सामना गर्न तथा कर्जा बजारको स्थिरताको लागि कोषलाई अझ सबल बनाउन आवश्यक छ ।

कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिँदै आएको म यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु । यस प्रकारको कार्यक्रमले कोषको विकासको लागि मार्गचित्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । एसीएसआईसीको ३६औँ सम्मेलनको उद्घाटनमा राखेको मन्तव्यबाट