काठमाडौं – नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा सुविधा लिनका लागि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अडिटर्समार्फत लेखापरीक्षण गराउनै पर्ने बाध्यता छ । सोही बाध्यता बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको लेखापरीक्षण प्रक्रिया थप लम्बिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले प्राविधिक प्रस्तावलाई आधार मानेर साउन ३१ गते केपीएमजीलाई लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको सूचना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक प्रस्ताव पठाउन केपीएमजी असुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेसलाई आग्रह गरेको थियो । सुरुवाती प्रतिस्पर्धामा भारतको सो केपीएमजीसहित पाकिस्तानको केपीएमजी तासेर हादी एण्ड को नेदरल्याण्ड्सको डेलाईट फाइनान्सिएल एडभाइजरी र जेभी एसबरबीए एण्ड बीके अग्रवालको प्रस्ताव आएको थियो ।

यीमध्ये भारतको केपीएमजी असुरेन्सको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आर्थिक प्रस्तावना पठाउन राष्ट्र बैंकले सूचना पठाएको थियो । तर, १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउनका लागि अनुमान गरिएको लागतको सिमानाभन्दा बढी प्रस्ताव गरेपछि आज एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले केपीएमजीसँगको प्रक्रिया रद्ध गरेको जानकारी दिएको हो । ‘प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम केपीएमजीसँगको प्रक्रिया रद्ध गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको यो बुँदामा लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रुपमा बढी भएमा खरिद कारबाही रद्ध गर्न वा प्रस्तावकर्ताको सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले केपीएमजीसँगको खरिद प्रक्रिया रद्ध गरेको हो ।

यससँगै बैंकहरुको लेखापरीक्षण प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८० चैतदेखि मुद्रा कोषको सहयोगमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि २०८० चैत ९ गते एउटा सूचना जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अडिर्टसलाई नेपालका १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउनका लागि आशयपत्र माग्दै २५ दिनको सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनामा परेका आवेदनमध्येबाट भारतको केपीएमजीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।

मुद्रा कोषले नेपाललाई दिने ३९५ मिलियन विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिनका लागि बैंकहरुको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर्सबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुरुप अघि बढेको प्रक्रिया रद्ध भएको केन्द्रीय बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लिराम अधिकारी बताउँछन् । उनले प्रस्तावकर्ता कम्पनीको लागत राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेकोभन्दा र बजेटभन्दा बढी भएका कारण रोकिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआईसी एशिया, कुमारी बैंकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अडिटर्समार्फत लेखापरीक्षण गराउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै, ग्लोबल आईएमई, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंकको समेत लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ ।