काठमाडौं – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व उर्जामन्त्रीहरुसँग छलफल गरे । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा पूर्वमन्त्रीहरुले मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न पूर्वमन्त्रीको आवश्यक राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए । ‘मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रुपमा उर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरुजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाजस्ता आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनले उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागे ।

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषयमा समेत मन्त्री खड्काले छलफल गरे । विद्युत निर्यातमा भारत चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत विद्येयकसम्बन्धी विषयलाईलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाईनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित विजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारणलार्इन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । राज्यको नेतृत्व रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘प्रसारण लाईनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकी हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता उर्जा क्षेत्र भएकाले उर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए भने पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा उर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई उर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।