काठमाडौं–ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ अर्ब ८ करोडको बिगोदाबीसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ लाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अधिकांश दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला दिँदै पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा राजनीतिक अनुहारले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ समेतले अनधिकृत मोही खडा गर्न भूमिका खेलेको विशेषको ठहर छ । प्रतिवादीहरूको बयानसमेतबाट खुलेअनुसार गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो र आफन्तको नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा सट्टाभर्नाको गैरकानुनी कार्यबाट लाभ लिएको भन्दै जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

२२ माघ ०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएकोमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमलाई नचलाइएपछि एक सय ७४ प्रतिवादी थिए । यसमध्ये ६५ जनालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । २ माघबाट यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर विशेषले सुनुवाई गरिरहेकोमा एक महिनापछि फैसला आएको हो ।

जग्गा हिनामिनाका नाइके मकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष जेल

ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका नाइकेका रूपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङ बिहीबार विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा दुई–दुई वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार जरिवाना भएको छ भने उनको कम्पनी भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई प्रतिवादी बनाइएको अर्को कसुरमा जग्गा जफत हुने मात्र फैसला भएको छ । ढकाल र सुवेदीलाई विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ८० लाख ४८ हजार र जफतको जग्गा अधिग्रहणको व्याख्या गरी फिर्ता गरेका अभियोगमा ७५ लाखका दरले जनही एक करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाइएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति

१ सय ७५ प्रतिवादीमध्य तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्री पनि थिए । यसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू तीनैजनाले सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध १३ वर्ष जेल र नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन जोशी र श्रेष्ठविरुद्ध पनि १३–१३ वर्ष जेलसजाय र बिगोदाबी क्रमशः जोशीलाई सात करोड आठ लाख ४८ हजार र श्रेष्ठलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार गरिएको थियो  ।