बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताकाे टकराब बढ्दै गएपछि व्यवसायीले सडकमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा भएको उद्योगीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आवश्यक परे उद्याेगीहरू सडकमा उत्रिनसक्ने चेतावनी दिए ।

‘६१ उद्योग बन्द गर्दै गर्दा त्यसको असर राज्यमा पर्छ किनभने यो राज्यको पनि सम्पत्ति हो। हामी सकेसम्म सडकमा जान चाहन्नौं। यदि जानु नै परेको अवस्थामा भने हामी त्यसमा जान्छौं,’ उनले भने । लाेडसेडिङकाे समयमा कुनै पनि विद्युत प्रयाेग नगरेकाे दाबी उनले गरे । उनले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा हामीले कुनै पनि विधुत प्रयोग गरेका छैनौं। विद्युत प्राधिकरणले २२ अर्बको प्रमाण ल्याए तिर्छौं नत्र अधिकारका लागि झुन्डिन पनि तयार छौं।’

प्रधानमन्त्रीसँगकाे छलफलमा सकारात्मक कुरा भए पनि फेरि पनि बिजुली काट्ने काम भएकाे भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

यस्तै अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्याेगीले बिजुली चाेरी गरेकाे वा बढी बत्ती लिएकाेबारे प्राधिकरणले भन्र नसकेकाे बताए । लाेडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेकाे बताउँदै उनले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण खोजेर के गल्ती गर्‍यौँ? डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शर्तमा बसेर हामीले बत्ती चलाएका छैनौँ र बढी चलाएको लाग्छ भनी हामी चोरीमा परेको हुनुपर्ने थियो।’ प्राधिकरणले डेडिकेटेड बिजुली प्रदान नदिएकाे पनि उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘डेडिकेटेडको लागि नियमित बिजुली दिने हो। यसमा प्रिमियम शुल्क लिन २४ घण्टा नै विद्युत प्रवाह भएको हुनुपर्छ। यसको सर्त ६ महिना देशमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र उद्योगमा २० घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो, तर त्यस अनुसारको अवस्था नै थिएन।’

यस्तै उद्याेग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ डेडिकेटेड शर्तअनुसार व्यवसायीले बिजुली नपाएकाे दाेहाेर्याए । डेडिकेटेड भनेकाे निरन्तर बत्ती चलाइएकाे हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी चलाएकाे हुनुपर्ने शर्त रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे ।

यसैगरी त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राज्यले उद्याेगीलाई अपराधीसरह व्यवहार गरेकाे बताए । उनले भने,’के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो? हामीलाई अहिले अपराधीसरह लिएको छ। प्रमाण नै नभइ कसरी तिर्ने भनिएको हो?’

एक साताअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर बक्याैता नतिर्ने उद्याेगमा बिजुली काट्न थालेपछि पाँच वर्षदेखि चल्दै आएकाे विवाद फेरि चुलिएकाे हाे ।