काठमाडौं–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने भएको बताउँदै उपयुक्त प्रमाण देखाए आफुहरुले विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने दाबी व्यक्त गरे ।

आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा भएको उद्योगीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘ प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं । अझ उक्त सम्मेलनमा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र विद्युत लाइन काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?’ मुरारकाले बत्ती बालेको पाइएमा आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको र यसमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नु पर्ने बताए।

यता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको जवाफ पेस गरे । यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको र सोही अनुसार आफुहरुलाई प्रस्तुत हुन बाध्य बनाएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।’

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समस्याको समाधन गर्नुको साटो दादागिरी ढंगबाट काटिएको लाइन जोड्नु पर्ने बताए । त्यसैगरी, उद्योगी तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्धक सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले अर्बको बिल पठाएर उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ घण्टा लोडसेडि भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको भन्दै उनीहरुले चर्को आवाज पेस गरे ।