काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण, करका दरमा पुनरावलोकन र लामो समयदेखि थाती रहेका कर विवाद समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, व्यवसायमैत्री र करदातामैत्री बनाउँदै लगानी तथा उद्यमशीलता विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु वर्षको बजेटमार्फत करका दर र दायरामा ऐतिहासिक पुनरावलोकन गरिएको बताए। करको दर घटाउँदै दायरा विस्तार गर्ने नीतिअनुसार व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम स्ल्याब ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। ‘करलाई बोझका रूपमा नभई राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र गौरवका रूपमा आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण करदाताप्रति नेपाल सरकार उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ,’ उनले भने।
उनले कर प्रशासन सुधारका लागि तीन वटा विषयमा विशेष जोड दिएका छन्। पहिलो, कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण र स्वचालन, दोस्रो कर अनुपालना अभिवृद्धि तथा कर विवाद समाधान र तेस्रो कर न्याय, संस्थागत सुशासन र नागरिक सहभागिता रहेको उनले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सुरक्षित र व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक प्राविधिक सुधार गरिने उनले बताए। कारोबार, लेखापालन, प्रतिवेदन तयारी, आय विवरण पेस र कर दाखिलासम्मका प्रक्रियालाई प्रविधिमार्फत सहज तथा स्वचालित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि कर तथा विवरण दाखिला नगरेका र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा कर विवाद खेपिरहेका करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएका छुट तथा सहुलियत उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे। आर्थिक ऐनमार्फत कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवानामा राहत दिने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पुसभित्र त्यस्ता सुविधाको लाभ लिन करदातालाई आह्वान गरे। ‘वर्षौँदेखि शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवानाको बोझले थिचिएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका करदाताका लागि सरकारले ऐतिहासिक राहतका कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने,’यस्ता स्किम पटक पटक आउँदैनन्। त्यसैले करदाताले यसै वर्ष यसको लाभ लिनुपर्छ।’ कर विवाद समाधानमार्फत सरकारले खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ। सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सरकारले मात्र यस्ता उदार राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने भन्दै उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यसको प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्न निर्देशनसमेत दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर छली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै इमानदार करदाताको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कर प्रशासनले नागरिकका गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सरल, निष्पक्ष र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कर सुधारसँगै कानुनी तथा आर्थिक सुधारलाई पनि निरन्तरता दिइने बताए। सरकार करिब ५० देखि ६० वटा ऐनका ५०० हाराहारीका दफामा संशोधन तथा सुधार गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। आगामी बजेटसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था नरहने भन्दै आवश्यक सुधारका अन्तरिम प्याकेज पनि निरन्तर ल्याइने उनले बताए।
‘रिफर्म भनेको एक पटक ल्याएर टुङ्गिने विषय होइन। यो निरन्तरको प्रयास हो,’ उनले भने,’कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ, कतै सुधार अपर्याप्त हुन सक्छ। तथ्य र प्रमाणले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहीँ पुगेर इमानदारीपूर्वक कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ।’ पुँजी बजार सुधारको प्रसङ्गमा उनले सरकारले २१ बुँदे सुधार कार्यक्रम ल्याएपछि बजार स्वस्थ दिशातर्फ अघि बढेको दाबी गरे। अपचलन र विकृतिले प्रभावित बनेको पुँजी बजारलाई नियामकीय दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन लयमा फर्काउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी एक–दुई साताभित्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन करिब ३०५ वटा उपाय समेटिएको आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले मुलुकको समग्र आर्थिक वातावरण लगानी विस्तारका लागि अनुकूल रहेको दाबी गरे। ब्याजदर न्यून तथा स्थिर रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि मजबुत अवस्थामा रहेकाले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधार तयार भएको उनको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएकाले विगतमा जस्तो आर्थिक वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनबीच द्वन्द्वको अवस्था नरहेको उनले बताए। सरकारले स्थिर राजनीतिक वातावरण र नीतिगत सुधारको आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘ब्याजदर, मुद्रास्फीति, तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनुकूल हुँदाहुँदै पनि लगानी किन बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा सामूहिक मन्थन आवश्यक छ,’ उनले भने। सरकारले सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक लगानीकर्ता, उद्यमी तथा इमानदार करदातालाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए। विगतका विकृति र विसंगतिलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै उनले सुशासनको लाभ निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र आम नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर प्रशासन सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र कर्मचारीको क्षमता विकासमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने पनि उनले बताए। सुधारका कार्यक्रमबारे सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरक सूचना प्रवाह गरी करदाता सचेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।





About Us
प्रतिक्रिया