चालु आवमा जुम्लालाई ३ अर्ब ९ करोड पुँजीगत बजेट

जुम्ला – चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले जुम्लाका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर घर्तिमगरका अनुसार सङ्घीय सरकार मातहतका ३६ वटा कार्यालय र यहाँका आठवटा स्थानीय तहका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकासे बजेट सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनाका लागि आएको छ। सडक डिभिजनका लागि चालु आवमा पुँजीगत बजेट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी सघन सहरी तथा भवन आयोजनाका लागि एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरले बताएका छन्।

सडक डिभिजनमा आएको पुँजीगत बजेट कर्णाली राजमार्गलाई थप स्तरोन्नति गर्नेदेखि सडक निर्माणका काममा खर्च गरिनेछ। हाल ठेक्का आह्वानको काम धमाधम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताएका छन्। सघन सहरी तथा भवन आयोजनाले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरूमा भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट खर्च हुने जनाएको छ।

गत वर्ष ५१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

सङ्घीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको जुम्लाको कुल विकास बजेटमध्ये ५१ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब सात करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।

गत आवमा पुँजीगततर्फ करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको छ। सङ्घीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट ‘फ्रिज’ भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घर्तिमगरको भनाइ छ।

सडक डिभिजन कार्यालयका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटतर्फ ७९ करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये ३३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। उक्त कार्यालयको कुल विनियोजित बजेटको झन्डै ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको छ। यद्यपि उक्त कार्यालयले सडक बोर्डबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यसैगरी सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ८४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमध्ये ४१ करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।