बाढीले थुपारेको भग्नावशेष हटाउन ९४ अर्ब ४१ करोड लाग्ने

काठमाडौं- भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउनका लागि मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’मा तत्काल र दीर्घकालीन पुनः स्थापनाका लागि उक्त खर्च लाग्ने अनुमान रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समावेशी पुनः स्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने आकलन छ। बाढीका कारण ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको भत्किएका भवनका संरचना थुप्रिएको छ। त्यसमा करिब दुई अर्बको माटोको थुप्रो छ। यो हटाउनका लागि मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।

त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै ३५ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालका लागि ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ। त्यसमा जलमार्गमा रहेको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनः स्थापना तथा बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीलगायतको विकासका लागि उक्त खर्च लाग्ने देखिएको हो।

प्रतिवेदनले समावेशी पुनः स्थापनाका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको देखाएको छ। यो रकम असुरक्षित र सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता समेटेर पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

प्रतिवेदनले भवनको भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो, बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। साथै जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत ०.४ प्रतिशत काम मात्रै गर्न सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ । समावेशी पुनः स्थापना र पुनर्निर्माण भने सो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना छ।

तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसँग सम्बन्धित काम हुनेछन्। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा निजी घर, सार्वजनिक भवन र सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ।

उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ्ग, आर्थिक गतिविधि र जीवनयापनमा खर्च गरिनेछ। साथै भग्नावशेष हटाउन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि छ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लाग्ने आकलन छ।