ग्यास उद्योगीलाई पाता फर्काउने भनेपछि उद्योगमन्त्री अफ्ठेरोमा, महासंघले भन्यो- ‘उद्योगी व्यवसायीलाई लाञ्छित गरिनु आपत्तिजनक’

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने तथा ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंले जनाएको हो।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको यथार्थबीच मन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ। प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नै सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत असर पुग्न सक्ने महासंघले जनाएको छ। ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा समेत यथार्थपरक नभएको महासंघको स्पष्ट धारणा छ।

सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको भनाई समेत विवादमा तानिएको छ।

‘निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ महासंघले भन्यो, ‘कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय लिनुपर्छ।’

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने मन्त्री स्वयंको अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई नै पुष्टि गर्ने महासंघले जनाएको छ। यदि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या छन् भने त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।