नयाँ नीति वा ऐन हतारमा ल्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न जरूरी छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले नयाँ नीति, ऐन तथा कानुन निर्माण गर्दा हतार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। नीति निर्माणअघि सम्बन्धित सरोकारवाला र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्ने तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्ने वातावरण नबन्ने प्रवृत्तिले नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताएका हुन्।

‘कुनै पनि नीति वा ऐन ल्याउनुअघि पर्याप्त छलफल र संवाद आवश्यक छ। हतारमा सुझाव माग्ने र त्यसपछि सुझाव समेटिएन भनेर निजी क्षेत्र निराश हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने। नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षीका रूपमा उपस्थित गराउने नभई वास्तविक साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले व्यवसायिक वातावरण सुधार, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको अनुभव र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियन्त्रणको नभई विश्वास र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले व्यवसायिक वातावरण सहज र लगानीमैत्री बनेमा निजी क्षेत्र बलियो हुने र त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्रसँगै सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने बताए।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिए। पर्यटन नेपालको रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने भन्दै पर्यटनलाई केवल आगन्तुकको संख्या बढाउने क्षेत्रका रूपमा नभई उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक योगदान कति छ भन्ने विषयमा स्पष्ट र विश्वसनीय तथ्यांक आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा पुर्‍याएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदानको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘पर्यटनको अर्थतन्त्रमा वास्तविक योगदान कति हो भन्ने कुरा तथ्यांकमा स्पष्ट हुनुपर्छ। पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यसको योगदान, सम्भावना र प्रभावको पनि सही मूल्यांकन हुन आवश्यक छ,’उनले भने। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य दिगो स्रोत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पर्यटन, निर्यात, सूचना प्रविधि तथा अन्य सेवा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन सकिने उनको धारणा छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार, हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी, गन्तव्य विकास, सेवा गुणस्तर र लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्यबाट मात्रै पर्यटनको वास्तविक सम्भावना उपयोग गर्न सकिनेमा पनि उनले जोड दिए। विमानस्थल निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै श्रेष्ठले काठमाडौंसँगै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नियमित, पर्याप्त र प्रतिस्पर्धी हवाई उडान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।