साइबर ब्युरोको नयाँ अत्याधुनिक भवन: प्रहरी र वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यबाट भरपर्दो साइबर सुरक्षा

काठमाडौं –  नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको नयाँ कार्यालय भवन काठमाडौंको सामाखुसीमा निर्माणाधीन छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको साइबर ब्युरोको अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले आर्थिक सहयोग गरेको हो। 

भवन निर्माणका लागि कोइकाले ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ११ करोड १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ) सहयोग उपलब्ध गराएको छ। उक्त नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि साइबर अपराध अनुसन्धानमा कस्तो सुधार आउँछ र ब्युरोको क्षमता कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा ‘बैंकिङ्ग समाचार’ ले नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

साइबर ब्युरो कहिले सम्ममा नयाँ भवनमा सर्छ ?
भवनका लागि आवश्यक सामान तथा उपकरणहरू बाहिरबाट ल्याउने क्रम जारी छ। भवन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कोइकाले अहिलेसम्म ब्युरोलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिसकेको छैन। हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै साइबर ब्युरो नयाँ भवनमा स्थानान्तरण हुनेछ। तर, कहिले सम्ममा हस्तान्तरण भइसक्छ र ब्युरो कहिले सर्छ भन्ने निश्चित मिति भने अझै तोकिएको छैन।

बढ्दो साइबर अपराधका घटनालाई हेर्दा नयाँ भवनबाट अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा कत्तिको सहजता होला ?
हालको कार्यालयको तुलनामा नयाँ भवनमा काम गर्न पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध हुनेछ। यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा ठुलो सहजता ल्याउने अपेक्षा छ। ब्युरोमा दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा उजुरीकर्ता आउने भएकाले पर्याप्त भौतिक संरचना हुनु अत्यावश्यक छ। हालको कार्यालय साँघुरो हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारीबिच कोचाकोचको अवस्था छ। यसले सेवा प्रवाहमा असहजता थपेको छ। उजुरी दर्ताका लागि कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे मेलो नपाउँदा सेवाग्राहीहरू स्वयं अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। नयाँ भवनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुका साथै सेवाग्राहीको आवागमन, उजुरी दर्ता र समग्र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नयाँ भवनमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि थपिन्छन् ?
अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोतसाधन भने थपिनेछन्। बाहिरबाट प्रविधि तथा उपकरणहरू ल्याइनेछ । तर, जनशक्ति नै थपिने विषयमा भने अझै यकिन भइसकेको छैन।

उजुरी परेपछि अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ, यस्तो हुनुको मुख्य कारण के हो ?
ब्युरोमा उजुरी परेपछि प्रहरीका तर्फबाट अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदैन। तर, साइबर ठगीका घटना अनुसन्धान गर्दा धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही लामो हुन जान्छ। कुनै व्यक्ति ठगीमा संलग्न छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न प्रहरीले सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्लेटफर्मबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रयोगकर्ताको एडमिन आईडी, यूआरएललगायतका विवरण माग्न सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई औपचारिक पत्राचार गर्नुपर्छ। धेरैजसो डिजिटल प्लेटफर्मका कार्यालय नेपालबाहिर रहेकाले उनीहरूबाट जवाफ आउन समय लाग्छ, कतिपय अवस्थामा १५ देखि २० दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ।

प्लेटफर्मबाट विवरण प्राप्त भएपछि पुनः नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग थप जानकारी माग्नुपर्छ। यसरी एउटा घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीका साथै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको समेत भूमिका रहने भएकाले नतिजा आउन केही समय लाग्ने गरेको हो। पीडितले भने छिटो परिणाम र न्याय चाहन्छन्। धेरै साझेदारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मात्र अनुसन्धान लम्बिएको जस्तो देखिएको हो।

नयाँ कार्यालय भवन सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले कस्ता सुधार महसुस गर्न पाउनेछन् ?
व्यवस्थित कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा स्वाभाविक रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। स्रोतसाधनमा वृद्धि भएपछि सेवाग्राहीले पाउने सुविधा थप सहज, छिटो र छरितो बन्नेछ। भविष्यमा जनशक्ति पनि थप भएको खण्डमा एक प्रहरी अधिकृतमाथि पर्ने सेवाग्राहीको चाप घट्नेछ। यसले गर्दा प्रहरीले प्रत्येक सेवाग्राहीका समस्या र आवश्यकतामा तुरुन्त ध्यान दिँदै अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछ।

अनलाइन ठगीमा पीडितको रकम तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ ?
उजुरी प्राप्त हुने बित्तिकै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। ठगी गरिएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकमा तत्कालै स्थानान्तरण हुने भएकाले उजुरी प्राप्त भएपछि ब्युरोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ। प्रहरीले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरी रकम रोक्का गर्ने तथा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

तर, ठगी गर्ने व्यक्तिहरूले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउन रकमलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा पठाउने गरेको पाइन्छ। यसका कारण प्रहरीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चरणबद्ध रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा प्रक्रिया केही ढिलो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रहरीले पठाएको पत्रको समयमै जवाफ नदिने वा माग गरिएका आवश्यक विवरण पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराउने अवस्था पनि देखिन्छ।

त्यसैगरी, ठगीको रकम जुन खातामा पुगेको हुन्छ, उक्त खातावालाको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन पनि कठिनाइ हुने गरेको छ। पहिचान खुले पनि सम्बन्धित खातावाला नेपालबाहिर रहेको वा नेपालमै भए पनि लुकेर बसेको अवस्थामा रकम फिर्ता गराउन थप समस्या उत्पन्न हुन्छ। यी विभिन्न कारणले पीडितको खातामा ठगी भएको रकम फिर्ता गर्न समय लाग्ने गरेको छ। त्यसैले ठगीमा परेको रकम फिर्ता नआउला वा आए पनि ढिला होला भन्ने पीडितहरूको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो।

नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि साइबर ब्युरोको काममा देखिने सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन के हुनेछ ?
व्यवस्थित हुने भएकाले पीडितले सहजता महसुस गर्नेछन्। आफ्नो उजुरी कहाँ, कुन शाखामा दिने र कसले हेरिरहेको छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् अनुसन्धान अधिकृतलाई भेटेर आफ्नो उजुरीको परिणाम के भयो भन्नेबारे जानकारी लिन सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू ब्युरोमा आएर एकीकृत रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ पीडितको रकम फिर्ता गराउन वा पीडितले भोगेको हैरानीबाट छिटो राहत पाउने छन्।

बैंक, प्रहरी र इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूको समन्वयमा अनुसन्धान गर्न कुनै समिति गठन गरिने योजना छ ?
पक्कै छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत सम्बन्धित निकायका टोलीहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन साइबर ब्युरोले प्रस्ताव पेस गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत प्रस्तुत भइसकेको छ। हाल उक्त प्रस्ताव चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।