काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहभागी नगराई वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँग गरेको छुट्टै छलफलले वित्तीय क्षेत्रमै नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बीच पनि बैंकका सीईओसँग भएको बैठकमा राष्ट्र बैंकलाई बाहिर राखिएको थिएन।
विगतमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएका थिए। त्यतिबेला शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच नीतिगत विषयमा मतभेद रहेको चर्चा व्यापक थियो। तर, त्यसका बाबजुद बैठकमा स्वयं गभर्नर अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए।
उक्त बैठकमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, ब्याजदर नियन्त्रण, कर्जा प्रवाह र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको थियो। अर्थात्, बैंकका सीईओसँगको संवाद नियामक निकायलाई साथमै राखेर गरिएको थियो।
यसपटक भने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले २० वाणिज्य बैंकका सीईओलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर वा कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराई विशेष छलफल गरे। छलफलमा ब्याजदर घट्दासमेत कर्जाको माग किन बढेन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास किन खस्कियो र हालै बैंकर्समाथि भएको प्रहरी अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियाले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावबारे केन्द्रित भएर संवाद गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सीईओहरूसँगको छलफलको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री वाग्लेले फेरि राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई होइन, केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग मात्र छुट्टै बैठक गरे। स्रोतका अनुसार सीईओहरूले उठाएका नियामकीय र नीतिगत विषयबारे थप बुझ्न तथा समाधानका उपाय खोज्न कार्यकारी निर्देशकसँग संवाद गरिएको हो।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अर्थमन्त्री र बैंकका सीईओबीच छलफल हुनु नयाँ अभ्यास होइन। तर, नियामक निकायको नेतृत्वलाई सहभागी नगराई सीईओसँग अलग्गै छलफल गर्ने र त्यसपछि फेरि कार्यकारी निर्देशकसँग छुट्टै संवाद गर्ने शैली देखिएको छ। यसले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्।







About Us
प्रतिक्रिया