नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा १ करोड ४१ लाख बढीकाे राजस्व छुट आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी ठेक्का सम्बन्धी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार वडा नं. १ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिसँग ०७६ पुस १४ गते दुई करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा उत्खनन भएको परिमाणको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनविना नै तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण कम्पनीबिच मिलेमतो गरी दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापत एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले उक्त निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत रहेको तथा यसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गढवा गाउँपालिकाको राजस्वमा हानि पुगेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार यस कार्यबाट निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याई सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का तथा कम्पनीका प्रतिनिधि विकास (विरास) पुनविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीबाट एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, बिगो बराबरको दाबी तथा चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजायको माग गरेको छ।