अख्तियारमा एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, २५ अर्ब ३१ करोड बिगो मागदाबी

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४० हजार ६५१ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगका तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ३३ हजार ३२८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ उजुरीहरू समेत गरेर जम्मा ४० हजार ६५१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । 

उजुरीहरूमध्ये सबै भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । अख्तियारमा स्थानीय तहबाट ४८.९६ प्रतिशत, संघ अन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग अन्तर्गत १३.०४ प्रतिशत रहेका छन् । अख्तियारमा सबै भन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट आएको छ । अख्तियारका अनुसार, आयोगको वेबसाइटबाट ३०.९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत तथा अन्य माध्यमहरू टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकार समेतबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरीहरू आएका छन् । 

आयोगमा प्राप्त भएका ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ (८०.६८ प्रतिशत) उजुरी फछ्यौट भएको छ । भने, बाँकी ७ हजार ८५२ २०८३/८४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले विशेष अदालतमा १७५ वटा आरोपपत्र दायर गरेको छ। जसमा ४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दासमेत रहेका छन् । त्यसमा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाई  २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

जुन आर्थिक वर्ष २०८१्८२को तुलनामा चार गुणा बढी हो । ती मध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुस–रिसवतसँग सम्बन्धित ४१ वटा, गैर कानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७ वटा, झुट्टा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धी १५ वटा, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ११ वटा, राजश्व चुहावट र हिनामिनासँग सम्बन्धित ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण ४ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेत) १ वटा र अन्य विविध विषयका १५ वटा रहेका छन्। रंगेहात कारबाही २७ वटा भएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५६ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा फैसलाहरूमा (५१।९२ प्रतिशत मुद्दामा) कसुर स्थापित भएको छ। विशेष अदालतबाट पूर्ण पाठसहितको प्राप्त फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन गरिएको र ३ वटा मुद्दाहरू उपर पुनरावलोकन गरिएको छ। साथै, आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा चालु खर्च प्रगति ७०.१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च प्रगति ७६.३७ प्रतिशत रहेको छ ।