गणेश नेपाली प्रकरणले उठाएको बहस: प्रहरीको प्राथमिकता राजस्व कि सडक सुरक्षा ?

काठमाडौं – सवारी नियम कार्यान्वयनका नाममा प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनभन्दा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसले मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ। मुगुका २५ वर्षीय पठाओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह र त्यसपछि भएको मृत्युले ट्राफिक कारबाहीको शैलीमाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। गत असार २५ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको गेट नम्बर ३ अगाडि यात्रु झारेपछि मोटरसाइकल रोकेका गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएका थिए। त्यसपछि गणेश र नगर प्रहरीबीच विवाद भएको थियो।

प्रहरीले अन्य मोटरसाइकलमा पनि ह्विल लक लगाउन थालेपछि उनले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा खन्याई आगो लगाएका थिए। शरीरको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेका उनलाई वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा भर्ना गरी मेकानिकल भेन्टिलेटरमा उपचारको प्रयास गरिएको थियो। सरकारले थप उपचारका लागि भारत पठाउने र सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरे पनि चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने सुझाव दिएपछि उनी नेपालमै उपचाररत रहे। उपचारकै क्रममा असार २६ गते उनको मृत्यु भयो।

घटनापछि ट्राफिक तथा नगर प्रहरीको कारबाही शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। मानवअधिकारकर्मी दुर्गा सोबका अनुसार जरिवाना उठाउने नाममा नगर प्रहरीले अपनाएको तरिका गलत थियो। उनका अनुसार केही समय मोटरसाइकल रोकेको भरमा गरिखाने वर्गमाथि ठुलो रकमको जरिवाना लगाउनु न्यायोचित मान्न सकिँदैन। नगर प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप पनि उनले लगाइन्। यस घटनापछि नगर प्रहरी र सर्वसाधारणबीच अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी ऐन, २०८० को दफा ७ (ग) ले बजार तथा सवारी पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार महानगर प्रहरीलाई दिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत पार्किङमा ह्विल लक लगाउने र जरिवाना उठाउने गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारबाही गर्छ। ऐनमा १९ प्रकारका ट्राफिक कसुर उल्लेख छन्। पहिलो पटक उल्लंघन गर्ने चालकलाई ५०० रुपैयाँ, दोस्रो पटक १ हजार र तेस्रो पटक १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले असुल गर्ने जरिवाना सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ। महानगर प्रहरीले उठाउने जरिवाना भने काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व खातामा जाने व्यवस्था छ।

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्ला साताहरूमा ठुलो परिमाणमा राजस्व संकलन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। असार १५ देखि २१ गतेसम्म १ करोड ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको थियो। असार ८ देखि १४ गतेसम्म १६ हजार ३३३ चालक कारबाहीमा पर्दा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाइएको थियो। त्यसैगरी असार २२ देखि २८ गतेसम्म १० हजार ४९० चालक कारबाहीमा परेका थिए। यसबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको थियो।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार महिनामा मात्रै ४ लाख ५२ हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरूबाट ३९ करोड ६ लाख ८१ हजार १३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महानगर प्रहरीले छ महिनामै १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ। यी तथ्यांकले ट्राफिक कारबाहीसँगै राजस्व संकलन पनि तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछन्। गणेश नेपालीको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार घटनाको अनुगमन र अध्ययन भइरहेको छ। 

मानवअधिकारकर्मी सोबका अनुसार नगर प्रहरीले गणेश नेपालीप्रति न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता देखाएको भए आत्मदाहजस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको शैली मानवीय र मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रहरी जनताको साथी हो’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न नसकिए प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी झन् बढ्ने उनले चेतावनी दिइन्।

प्रवक्ता सुवेदी भने ट्राफिक प्रहरीले राजस्व उठाउने उद्देश्यले नभई कानुन कार्यान्वयनका लागि कारबाही गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई २४ घण्टे पुर्जी काटिन्छ र जरिवाना अनलाइनमार्फत पनि तिर्न सकिन्छ। २४ घण्टाभित्र जरिवाना नतिरे थप एक हजार रुपैयाँ थपिने व्यवस्था छ। नियम उल्लंघन नगरे कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ। नगर प्रहरीले पनि आफ्नो ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर कारबाही गर्ने गरेको उनले बताए।