यस्ता छन् आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका भावी मार्गदर्शन

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दैँ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि बैंकिङ्ग प्रणाली, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन र लगानी वातावरण सुधारका लागि विभिन्न मार्गदर्शन तय गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले बाह्य आर्थिक दबाबका कारण हाल मुद्रास्फीतिमा केही चाप देखिए पनि आगामी महिनादेखि यसको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार मूल्यवृद्धिमा देखिएको दबाब विस्तारै सहज बन्दै जाने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र मूल्यस्थिति बैंकले निर्धारण गरेको लक्ष्यभित्र रहने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएका चुनौती र बाह्य आर्थिक प्रभावका कारण केही समय मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको भए पनि पछिल्ला महिनामा त्यसमा सुधार आउने संकेत रहेको बताएको छ। यही कारण आगामी वर्ष मूल्य स्थायित्व कायम राख्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिमा पुनः दबाब बढे वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार पर्याप्त तरलता र न्यून लागतको अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने बताएको छ । 

यस्तै, मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दै गए वा समग्र आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनः समीक्षा गरिनेछ। साथै, आवश्यकताअनुसार विद्यमान ब्याजदर कोरिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ। 

साथै, राष्ट्र बैंकले समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूमा अत्यावश्यक अवस्था बाहेक कुनै परिवर्तन नगर्ने नीति लिएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार बैंकले हाल कार्यान्वयनमा रहेका समष्टिगत विवेकशील नियामयकी औजारहरूलाई आवश्यकबाहेक परिमार्जन नगर्ने नीति लिएको जनाएको हो। राष्ट्र बैंकले यस कदमले नीतिगत स्थिरता कायम राख्न र वित्तीय क्षेत्रप्रति बजारको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

नियामयकी नीतिमा स्थिरता कायम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले भविष्यका नीति सम्बन्धी स्पष्टता प्राप्त गर्ने छन्। यसले बजारको अपेक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्न सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने बताएको छ।