तरलता व्यवस्थापन मुस्किल बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले गर्‍यो नयाँ व्यवस्था, वाणिज्य बैंकहरूले अब विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर व्यवस्थापनमा चुनौती बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यो व्यवस्थाले बैंकहरुमा समय समयमा थुप्रिने लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनमा सहज हुने आँकलन गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थासँगै आगामी वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन्। जसले नेपालको तरलता व्यवस्थापन हुने, राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सदुपयोग हुने लक्ष्य राखिएको छ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा विदेशी मुद्रा खरिदका कारण सिर्जना हुने अधिक तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। विदेशी मुद्राको बढ्दो आप्रवाह र त्यसको खरिदका कारण घरेलु बजारमा नेपाली रुपैयाँको अधिक तरलता थुप्रिने समस्या नौलो होइन।

यही समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न र बैंकहरूलाई आफ्नो कोष सुरक्षित वैदेशिक उपकरणमा परिचालन गर्न बाटो खोल्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। यसका साथै, विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा आउने अत्यधिक रुपैयाँ प्रवाहलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैंकले ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ को नीतिगत व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ।

यो प्रक्रियाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बजारबाट विदेशी मुद्रा खरिद गरे लगत्तै सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत फिर्ता तान्नेछ। जसले बजारमा अस्वाभाविक मुद्रा आपूर्ति र मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नेछ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर खुलाउनेछ। साथै, घरेलु वित्तीय बजारको प्रणालीगत स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुशल व्यवस्थापनमा समेत ठुलो सघाउ पुर्‍याउने छ।