अर्थमन्त्री लक्षित ज्ञानेन्द्र शाहीको गर्जन:‘संसद्‌मा प्रमाण व्यक्तिले बोकेर ल्याउँदैन, संसदीय छानबिन गरियोस्’

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारको कामकारबाही र प्रवृत्तिको तीव्र आलोचना गरेका छन्। सभामुखबाट १० मिनेटको समय पाएका सांसद शाहीले रोस्टममा उभिएर बजेट सूचना चुहावट, करका दर हेरफेर, वैदेशिक सम्झौता र विगतका सरकारसँग वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे।

सांसद शाहीले देशको प्रधानमन्त्री सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नेछन् भन्ने भरोसा अझै जीवित रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सरकारको सुशासनको कदमलाई खुलेर साथ दिने स्पष्ट पारे। आफूहरू विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको तर बेथितिका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने बताउँदै उनले सरकार गठन भएको भर्खरै मात्र भएकाले ‘काम नै गरेनु भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहे पनि सरकारका कतिपय नीति, धारणा र विधेयकहरूमा गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरे।

विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनमा भएको करछली र बजेटको सूचना चुहावट जस्ता ठूला काण्डमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर चोख्याउने काम गरिएको उनको आरोप थियो। यदि केही पनि नभएको भए प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्सारबाट आएका गाडी दुई हप्तासम्म किन नियन्त्रणमा राख्यो भनी सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न उनले अपिल गरे। उनले भने,’सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा करछली र बजेटका सूचना चुहावट प्रकरण जस्ता ठुला काण्डमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै चोख्याउने काम गर्‍यो, हामीले विरोध गर्‍यौँ।’

यसैगरी नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममै उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छु भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूले ताली बजाउन नसकेको स्पष्ट पार्दै उनले गरिब नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कटौती गरिएको, अस्पतालमा तड्पिएका बिरामीमाथि कर लगाइएको र बिजुलीमा भ्याट लगाएर नागरिकलाई शास्ति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका ठूला किसानलाई मात्र अनुदान दिने नीतिको विरोध गर्दै गरिब किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग उनले राखे। साथै, हुकुम्बासी र सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्दा नीति र विधि पुर्‍याएर मात्र ओसार्न आग्रह गर्दै उनले आम नागरिकलाई दुःख दिने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सत्ता पक्षका सांसदहरूले संसद्‌मा प्रमाण र चार्ट बोकेर आउन भनी दिएको चुनौतीको जवाफ दिँदै शाहीले संसद्‌मा चार्ट र प्रमाण व्यक्तिले बोकेर ल्याउने संसदीय अभ्यास नभएको र त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति नै आवश्यक पर्ने प्रस्ट पारे। राप्रपाले अर्थमन्त्रीको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमा नभई भन्सार दर हेरफेर र राजस्व नोक्सानीमा प्रश्न उठाएको भन्दै उनले निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे।

उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिता र सुशासनको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै उनले अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा.रामशरण महत, डा.प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडा देशको अर्थमन्त्री भएकै समयमा ठुलठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएको इतिहास स्मरण गराए।

यो देश गाउँका गरिब किसान र सर्वहारा वर्गले नबिगाएको भन्दै उनले देशलाई दलदलमा पुर्‍याउने काम सत्ता, शक्ति र पहुँच भएका पढेलेखेका तर देशप्रति इमानदार नभएका व्यक्तिहरूले गरेको र समस्या ज्ञानको अभाव नभई नैतिकताको अभाव भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सत्ता पक्षका सांसदले भन्नुभएछ संसद्‌मा चार्ट ल्याएर आऊ, प्रमाण ल्याएर आऊ। चार्ट र प्रमाण व्यक्तिले बोकेर ल्याउने चलन संसद्‌मा छैन। यो संसदीय अभ्यासमा छैन। संसद्‌मा चार्ट र प्रमाण बोकेर ल्याउनका लागि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ। त्यो संसदीय छानबिन समितिले संसद्‌मा ल्याउने हो। हामी त्यही भएर संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ।’

सत्ता पक्षका सांसदहरूले साना दलहरूलाई ‘एक सिटे, दुई सिटे, वा पाँच सिटे भनेर अपमान गरेको भन्दै शाहीले संसदीय व्यवस्थामा एक जना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने स्मरण गराए। संसद् संख्याले नभई नीति र विधिले चल्ने भन्दै उनले संख्या केवल सरकार बनाउन र टिकाइराख्न सत्ताको गोटी बन्न मात्र काम लाग्ने टिप्पणी गरे। तीन वर्षअघि दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले प्रतिपक्ष र सांसदको अपमान गर्दा आन्दोलन भई हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने दिन आएको भन्दै उनले इतिहासबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिए। जनताले ३५ वर्षदेखिको लुटतन्त्र अन्त्य गर्न जनमत परिवर्तन गरेको तर फेरि लुट्नका लागि मत नदिएको उनले उल्लेख गरे।

शाहीले विगत ३५ वर्ष सरकार चलाउनेहरू र वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूमा कुनै फरक नदेखिएको दाबी गरे। हिजोको सरकारले ३३ किलो सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न नमानेको र आजको सरकार करछली र इभी गाडीको भन्सार दर रेट चुहावटमा छानबिन गर्न तयार नभएको भन्दै उनले दुवैको प्रवृत्ति उस्तै रहेको बताए। हिजो पनि अदालतको मुद्दा आफैँ फिर्ता लिइन्थ्यो र आज पनि लिइन्छ, हिजो विपक्षमा बोल्दा झुटा मुद्दा लगाइन्थ्यो भने आज अनुसन्धान निकाय र राज्य संयन्त्रको नाम लिएर दबाब सिर्जना गरिन्छ भन्दै उनले आलोचना गर्ने शैली मात्र बदलिएको टिप्पणी गरे । हिजोका मन्त्रीले खुलमखुला धम्की दिन्थे भने आजका मन्त्री संसद्को रोस्टममै बसेर धम्कीपूर्ण भाषण गर्छन् र हिजो सडकमा भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालमा संगठित रूपमा साइबर बुलिङ र मानसिक रूपमा चरित्र हत्या गरिन्छ भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

आफूहरू विगतमा राज्यसत्ताविरुद्ध बोल्दा हिरासत बस्दै, लाठी र दमन सहँदै जनताको विश्वासले यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै शाहीले राष्ट्रघाती एमसीसी जस्ता सम्झौताको मस्यौदा आफूहरूले तयार नगरेको र अरबौँ करछली गर्नेसँग फाइभ स्टार होटलमा डिनर गर्न नगएको दाबी गरे। जनताले अनुहारको परिवर्तन नभई शासन शैली र संस्कारको परिवर्तन खोजेको भन्दै उनले दल र अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति उही रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे। राष्ट्र र जनताको हितका लागि सत्यको पक्षमा एक्लै भए पनि लडिरहने र ज्यानको बलिदान दिन पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाए।