बजेटअघि गाडी जाँचपास प्रकरणमा १३ कर्मचारी निलम्बित: कर्मचारीलाई दोषी देखाएर उम्कियो अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट भाषणअघि करको दर हेरफेर हुने आशंकामा हतार हतार विद्युतीय सवारी साधन जाँचपास गराएको घटनामा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तल्लो तहका कर्मचारी र आयातकर्तालाई मात्रै दोषी देखाएर आफू उम्किने प्रयास गरेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि गठन गरिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले मुस्ताङ भन्सारलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ भने रसुवा भन्सारका प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ। तर, बजेटको सूचना चुहावट गर्ने राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमाथि भने कुनै छानबिन गरिएको छैन।

भन्सार विभागका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट २०८३ जेठ १२ र १३ गते ९ वटा प्रज्ञापनपत्र मार्फत कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको थियो। विभागले गठन गरेको अनुगमन टोलीले आधिकारिक अभिलेख र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा ती सबै ६४९ वटै गाडीहरू जेठ १४ गतेभन्दा अगाडि नै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र नियमानुसार नै जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बजेट भाषण हुनु अगावै ती गाडी भित्रिसकेकाले मुस्ताङको हकमा कुनै कैफियत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रसुवा भन्सार कार्यालयमा भने गम्भीर कानुनी उल्लंघन भएको फेला परेको छ। भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा कतिपय विद्युतीय सवारी साधनहरू भन्सार बिन्दुमा भौतिक रूपमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला पारेको हो। कर्मचारीहरूले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले कडा कदम चालेको दाबी गरेका छन्।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गाडी नै नआई पास गराउने कार्यमा संलग्न रसुवा भन्सारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको छ र उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही अघि बढाइएको छ। कागजी प्रक्रिया मात्र पुर्‍याएर बजेटअघि गाडी पास गराउन खोज्ने देशका नाम चलेका ठूला अटोमोबाइल आयातकर्ता कम्पनीहरू र भन्सार एजेन्टहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन्।

विभागले प्रचलित भन्सार कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन रसुवा भन्सार कार्यालयलाई पत्र काटेको छ। आयातकर्ता कम्पनीहरूमा लक्ष्मी इमोबिलिटी, साइमेक्स इंक, सिजी मोटर्स, पुजा इन्टरनेसनल, र पुँजी कन्स्ट्रक्सन लगायत छन्। भन्सार एजेन्टहरूमा एजेन्ट नम्बर २४८, एजेन्ट नम्बर ८३३, र एजेन्ट नम्बर ४७८ लगायतका प्रतिनिधिहरू छन्। बजेटको अघिल्लो रात भन्सारमा हुने यस्तो चलखेलमा सधैँ नीतिगत तहकै मिलेमतो हुने गरे पनि यसपटक पनि अर्थ मन्त्रालयले आफू सुरक्षित रहँदै भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीलाई मात्रै बलिको बोको बनाएर घटना बजेटको सूचना चुहावटलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ।