डरको शासनले विकास हुँदैन, बजेट ‘फुकेको बेलुन’ जस्तो: सांसद अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं – सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेश कुमार सिंहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथार्थपरक नभई ‘फुकेको बेलुन’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटको आकार र ऋणमाथि निर्भरतालाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरे।

सांसद सिंहले बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनु र नयाँ स्टार्टअप तथा आइटी क्षेत्रलाई समेट्नु सकारात्मक भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने दाबी गरे। ‘बैंकरहरू खुसी छन् भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भएर बसेको छ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन, यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने, ‘आज बजारमा डरको माहौल छ। डरले शासन चल्न सक्छ, तर डरले देशको विकास हुन सक्दैन।’

आफू संविधानको हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेको स्मरण गराउँदै सांसद सिंहले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करको विरोध गरे। शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएकाले यसमा कर लगाउन नपाइने उनको तर्क थियो। उनले भने,‘निजी विद्यालय वा अस्पतालमा कर लगाउनु भनेको त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र उपचार गर्ने नागरिकमाथि सार्वजनिक कर थोपर्नु हो। पहिले सार्वजनिक विद्यालय बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्थ्यो, जुन बजेटमा कहीँ पनि देखिएन।’

अर्थमन्त्रीको ठुलो नेटवर्क भएकाले कम्तीमा सात वटै प्रदेशमा बुढानीलकण्ठ जस्ता सात वटा गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय बन्ने आशा राखेको तर बजेटले त्यसलाई निराश पारेको उनले बताए। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गरिब किसानहरूको समस्या पोखे। उनले भने, ‘मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको मात्र क्षेत्र हो । किसानले खेतमा ५ रुपैयाँ किलोमा बेचेको तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। त्यो किसानले कसरी बजारको सही मूल्य पाउने भन्ने व्यवस्था बजेटमा कतै देखिँदैन।’

विश्वको आधुनिक चुनौतीका रूपमा रहेका बेरोजगारी र एआईको विकासलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। युवाहरूको जेनजी आन्दोलनलाई विद्रोहको संज्ञा दिँदै उनले बजेटमा युवालाई रोजगारी दिने ठाउँ नदेखिएको बताए । यस्तै, जमिन बाँझो रहने र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चल्ने अवस्थाले व्यापार घाटा चुलिएको उनको भनाइ थियो। ‘दक्षिण एसियामा जीडीपीको ३२–३३ प्रतिशत बराबरको बजेट बनाउने कुनै देश छैन। यो आफैँमा एउटा ठुलो फुकेको बेलुन हो, जुन लामो समय टिक्दैन। बजेट कार्यान्वयन हुनेमा मलाई विश्वास छैन,’ उनले टिप्पणी गरे। 

झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाल्यकालको एउटा प्रसङ्ग स्मरण गरे। ‘हाम्रो गाउँमा एउटा साहुजी थियो, जसले एउटाको ऋण तिर्न अर्कोसँग र अर्कोको तिर्न फेरि कोसँग ऋण लिँदालिँदै सबै जायजेथा लिलाम भएपछि गाउँ छाडेर भाग्यो,’ उनले व्यङ्ग्य गरे, ‘अहिले अर्थमन्त्रीले खुला रूपमा साढे ३ खर्ब आन्तरिक ऋण लिने र त्यसको ठुलो हिस्सा पुरानो ऋण भुक्तानीमा जाने कुरा गर्नुभएको छ। विकासका लागि होइन, पुरानो ऋण तिर्न ऋण लिइँदै छ।’

जुन देशको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन्छ, त्यो देशलाई भगवानले मात्र बचाउन सक्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा लगानी र रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। विगत २० वर्षदेखि आफूले हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका दिन भोलिपल्टै नेपाल सिङ्गापुर, अमेरिका, दुबई वा जापान बन्छ जस्ता सगुफा (रङ्गीन गफ) सुन्दै आएको उनले बताए। कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि मुसहर, दलित, चेपाङ बस्तीका गरिब र जुम्लाका स्याउ किसानसम्म बजेट पुग्न नसकेको भन्दै उनले बजेट ‘ढकको तीन पात’ जस्तै भएको र हरेक वर्ष ऋण मात्र थपिँदै गएको आरोप लगाए।