आर्थिक विधेयक संशोधनमा नियत सफा छ, ‘फाउल प्ले’ होइन

काठमाडौं –  २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटलाई कुन कुन ठाउँमा, कुन कुन शीर्षकमा, पुँजीगत खर्च कति, चालु खर्च कति र वित्तीय व्यवस्थापन कति भन्ने विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसबारे पनि सदनले छलफल गर्ने नै छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्को विषय अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक हो। यसमा म आज अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु। तेस्रो अङ्ग राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक हो, त्यो पनि पछि आउने नै छ। आयव्यय अथवा विनियोजन विधेयकको विषय लगभग बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित थियो। यो चाहिँ त्यही बजेट वक्तव्य लगत्तै दोस्रो सेसनमा मैले हाउसमा टेबल गरेको थिएँ। यो मोटो दस्ताबेज हो। यहाँ करका दरहरू, भन्सार दरहरू, अन्तःशुल्कका कुराहरू लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। यहाँहरूले (सांसद) पनि यो प्राप्त गरिसक्नुभएको छ।

सामान्य प्रक्रिया के हो भने बजेट वक्तव्यपछिको दोस्रो सेसनमा हामीले ती तीन वटै विधेयक टेबल गर्छौँ र क्रमशः अर्को दुई–तीन हप्तामा यसमाथि छलफल हुने चलन छ। यस पटक के भयो भने १५ गते हामीले टेबल गर्‍यौँ, १६ गते शनिबार बिदा थियो। १७ गते अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूले केही सामान्य त्रुटि, भाषागत त्रुटि तथा केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै मलाई निवेदन गर्नुभयो।मैले सोधेँ, ‘यस्तो पहिला पनि हुन्थ्यो?’ उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘पहिला पनि हुन्थ्यो’ त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। तत्कालै सांसदहरूको हातमा पनि यो नपुगेको हुन सक्छ भन्ने ठानेर संसद सचिवालयसँग समन्वय गरी सच्याइएका पानाहरू पठाउने निर्णय गरियो ।यी त्रुटिहरू हामीले नै फेला पारेका हौं। मैले अघिल्लो बैठकमा पनि निवेदन गरेको थिएँ कि यो तयार गर्दा जेठ १५ गते साँझ ४ बजे मैले बजेट वक्तव्य वाचन गरेँ। त्यही जेठ १५ को बिहान ३–४ बजेसम्म, कहिलेकाहीँ बिहान ५ बजेसम्म पनि यसको अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको हुन्छ। कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू र अन्य सम्बन्धित सबै टोली लगभग यही संख्यामा बसेर काम गरिरहेका हुन्छन्। अनिदो अवस्थाका कारण कहिलेकाहीँ सामान्य त्रुटिहरू हुन सक्छन्। यता बोलेको कुरा उता सार्न नभ्याइएको हुन सक्छ, इत्यादि।

मुख्य कुरा नियतको हो। त्यसैले यी विषयलाई नियतको कोणबाट हेर्नुहुँदैन। यो सामान्य मानवीय त्रुटि हो कि नियतवश कुनै ‘फाउल प्ले’ गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा छुट्याएर हेर्नुपर्छ । त्यो कोणबाट हेर्दा, हामीले आइतबार नै यो थाहा पाएपछि मैले स्वयं हस्ताक्षर गरेको चिठी संसदका महासचिवलाई पठाएको छु। यो विषय पत्रपत्रिकामा जेठ १९ वा २० गतेतिर ‘एक्सपोजे’ जस्तो गरेर प्रकाशित भयो। तर मैले त जेठ १७ गते नै संसदका महासचिवलाई चिठी पठाएको थिएँ।

त्यो पत्रमा मैले लेखेको थिएँ, ‘यस मन्त्रालयबाट जेठ १५ गते प्रेषित नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा केही त्रुटिहरू देखिएकाले सांसदज्यूहरूलाई उक्त विधेयक उपलब्ध गराउँदा सच्याइएका त्रुटिसहितको एक पाना पनि उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’ त्यसअनुसार एक पाना पठाइएको थियो। मलाई लाग्छ, यहाँहरूको पिजन होलमा पनि त्यो जेठ १७ गते वा १८ गते नै पुगेको थियो। त्यो एक पानामा सच्याइएको पृष्ठ थियो, जुन यहाँ पनि छ। हामीले औपचारिक रूपमा लेखेर पठाएका थियौं। त्यो ठ्याक्कै एक पानाको थियो र त्यसमा करिब पाँचवटा बुँदा समावेश गरेर पठाइएको थियो।

यसरी हेर्दा, यो काम अर्थमन्त्रीकै पहलमा, अर्थ मन्त्रालयकै पहलमा गरिएको हो। यो कुनै कुरा लुकाएर, छिपाएर वा अरू कसैले पत्ता लगाएको विषय होइन। हामीले नै यी त्रुटिहरू भएको पहिचान गरेका हौं। यो चाहिँ सांसदज्यूहरूलाई दिइहाल्नुस, है। छलफल सुरु हुनुभन्दा अगाडि। हुन त छलफल सुरु भएपछि पनि मैले बोल्न सक्थेँ होला। १८ गते, १९ गते, २० गते जुन दिन छलफल हुन्थ्यो, मैले भन्न सक्थेँ कि छपाइको क्रममा केही त्रुटिहरू भएछन्। क्याबिनेटमा पेश गरिएको प्रस्तावमा यो छैन, तर छपाइका क्रममा केही त्रुटिहरू भएछन्। माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सुसूचित बहस र तर्कका लागि यो पनि ध्यानमा राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु भनेर भन्न सकिन्थ्यो। अर्को कुरा, यसका लगभग धेरै विषयमा अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छौं। यो कुनै गोप्य रूपमा अर्थमन्त्रीले मात्रै खुरुखुरु टाइप गरेर बनाएको दस्तावेज होइन। अघि मैले बिन्ती गरिसकेको छु, ठूलो समूहले यसमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछ।

यति हुँदाहुँदै पनि, यहाँ लेखिएका कुरा कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले दिएको छ। वर्षभरि विभिन्न परिस्थिति आउन सक्छन्। दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्ता दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान दफा १८ मा रहेको छ।

यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास नै हो। त्यसैले संसदबाट पास भइसकेपछि पनि आवश्यकता परेमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जस्तै, तेलको मूल्य बढ्दा हामीले आम जनतालाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क घटाएका थियौं। त्यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि हुन सक्छ।सन्दर्भ यही हो। यो मैले नै बनाएको हो, मैले नै पेश गरेको हो। संसदमा छलफल भएपछि सामान्यतया यसलाई ‘मनी बिल’ भनिन्छ र यसमा संशोधन गर्ने चलन हुँदैन। तर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा संशोधन गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय आयो भने यसलाई जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिन्छ।

गत वर्ष हामीले यसपालि जस्तै तीन–चारवटा त्रुटि औँल्यायौं। तर गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले ७३ वटा त्रुटि लिएर आएको थियो। त्यसैले इतिहासमै पहिलोपटक जस्तो गरेर जुन हाउगुजी सिर्जना गरिएको छ, त्यो सरासर गलत हो।

अब नियत र जनताको पक्षमा गरिएका सच्याइबारे कुरा गरौं। ती सच्याइहरू के थिए त? यही पानामा उल्लेख छन्। म त्यसको केही व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु।पहिलो सच्याइएको विषय भन्सार दरसँग सम्बन्धित छ। यसको पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भने एचएस कोडहरू छन्। एचएस कोड ४२० अन्तर्गत बाहिरी भाग प्लास्टिक वा कपडाजन्य पदार्थ भएका बाकस तथा सुटकेसहरू पर्दारहेछन्। यसको कोड ४२.१२.९०.९० रहेछ। अर्थात्, प्लास्टिक वा कपडाले बेरिएका बाकस तथा सुटकेसहरू एउटा छुट्टै वस्तु समूह रहेछन्। यसमा भन्सार कति लाग्थ्यो त? ३० प्रतिशत लाग्दोरहेछ। प्रायः यस्ता सुटकेसहरू विदेशबाट आयात हुने भएकाले ३० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको रहेछ।

यसपटक विभिन्न चरणमा छलफल भयो। राजस्व परामर्श समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि परामर्श भयो। त्यस क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका साथीहरूले एउटा विषय उठाउनुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो—भ्याक्सिन र रगत बोक्न प्रयोग हुने क्यारियर वा झोलालाई पनि यही वर्गमा राखिएको रहेछ। अर्थात्, प्लास्टिक वा कपडाजन्य पदार्थ भएका बाकस वा सुटकेसकै वर्गमा। त्यसकारण जीवनरक्षक भ्याक्सिन र रगत बोक्ने सामग्रीमा पनि ३० प्रतिशत भन्सार लागिरहेको रहेछ। त्यसपछि मानवीय आधारमा यस्तो सामग्रीमा भन्सार केही कम गरिदिनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो।

त्यसपछि हामीले छुट्टै उपशीर्षक सिर्जना गर्ने निर्णय गर्यौं। ४२.१२ समूहभित्रबाट भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियरलाई अलग गरेर छुट्टै उपशीर्षक बनाइयो र त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरियो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री भएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो। तर, एउटा त्रुटि के भएछ भने, भ्याक्सिन तथा रगत बोक्ने क्यारियरलाई १५ प्रतिशत बनाउने क्रममा, जुन मूल समूहबाट यसलाई छुट्याइएको थियो अर्थात् प्लास्टिक वा कपडाजन्य पदार्थ भएका सुटकेसहरूको समूह, त्यसको भन्सार दर पनि अनजानमा १५ प्रतिशत नै हुन गएछ।

वास्तविक उद्देश्य भने त्यो थिएन। भ्याक्सिन तथा रगत बोक्ने क्यारियरलाई मात्रै १५ प्रतिशत बनाउने र सुटकेसको भन्सार दर ३० प्रतिशत नै कायम रहने उद्देश्य थियो। आयातित वस्तु भएकाले राजस्व पनि उठाउनुपर्ने विषय थियो। त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सम्बन्धित कर्मचारी साथीहरूले ‘यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ, मन्त्रीज्यू’ भनेर सुझाव दिनुभयो। त्यसपछि हामीले यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायौं।

यो त नियत नै एकदम सफा छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई सस्तो गरौं, १५ प्रतिशत भन्सार लगाऔं र अन्यलाई ३० प्रतिशत नै कायम गरौं भन्ने उद्देश्य थियो। यो एउटा विषय भयो। दोस्रो विषय इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) सम्बन्धी सच्याइ हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी सबै नेतृत्व वर्गको धारणा के थियो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनि मूल्य पर्ने ईभीको मूल्य बढ्नु हुँदैन। त्योभन्दा माथिका गाडीलाई विलासी वस्तुका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, राजस्वको आवश्यकता पनि छ।

अर्कोतर्फ, पहिले पिक पावरका आधारमा कर निर्धारण गर्ने प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको थियो। महालेखा परीक्षकले पनि दुई–चार वर्षदेखि अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु औँल्याइरहेको थियो। त्यसैले यसमा सुधार गर्नु आवश्यक थियो। वैज्ञानिक अभ्यासअनुसार यसपटक हामीले मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउने व्यवस्था गर्यौं। विभिन्न करहरू जोडिने गर्छन्ः भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट तथा वातावरणीय करहरू। यसपटक हामीले सबै ईभीमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्यौं। अर्थात्, एक करोड रुपैयाँ मूल्यको गाडी भए २० लाख रुपैयाँ भन्सार लाग्ने र २० लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडी भए ४ लाख रुपैयाँ भन्सार लाग्ने। यसरी मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण गरियो।

त्यसपछि अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। तर यसपटक हामीले अन्तःशुल्कको सट्टा ‘स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेका छौं। लगभग ३०० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइयो। आयातित वस्तुमा शुल्क कायम राखियो तर आन्तरिक उत्पादनमा नलगाएर संरक्षण दिइयो। ग्रीन तथा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारी साधनमा पनि अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइएको हो।

अब ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारी साधनको मूल्य नबढोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसका लागि कहाँ समायोजन गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। अन्य शुल्कहरू लगभग समान थिए। ‘रोड डेभलपमेन्ट फी’ भनेर सबै सवारी साधनमा ५ प्रतिशत लाग्थ्यो। तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा हामीले त्यसलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनायौं। हाम्रो नियत त्यही थियो।

अर्थ मन्त्रालयको टोलीले मस्यौदा तयार गर्छ, त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले हेर्छ। यो विधेयक भएकाले अन्तिम स्वीकृतिका क्रममा कानुन मन्त्रालय, सचिवज्यूलगायत सबैजना रातभरि बसेर काम गरिरहनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पठाउँदा हामीले स्पष्ट रूपमा २.५ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेका थियौं। अर्थात्, भन्सार प्रयोजनका लागि सीआईएफ मूल्य २० लाख रुपैयाँ भए पनि बजारमा आउँदासम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतको सट्टा २.५ प्रतिशत मात्र लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई दृष्टव्यमा पनि उल्लेख गरिएको थियो।

तर कानुन मन्त्रालयसम्म पुग्दा र अन्तिम छपाइका क्रममा २.५ प्रतिशत सम्बन्धी दृष्टव्य छुटेछ। त्यसपछि हामीले त्यो त्रुटि पत्ता लगायौं र तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यसैले २.५ प्रतिशत कायम गरिएको भन्ने अर्को बुँदा समावेश गरिएको हो। तेस्रो सच्याइ पनि यसैसँग सम्बन्धित छ। केही गाडीहरू त जेठ १५ गतेअघि नै भन्सारमा आइसकेका थिए। यो नयाँ दस्तुर भने जेठ १५ गतेदेखि मात्र लागू भएको हो। जेठ १३ र १४ गते भन्सारमा आएका गाडीहरूले पुरानो व्यवस्थाअनुसार अन्तःशुल्क तिरिसकेका थिए।

अब ती गाडीहरूलाई फेरि ‘स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार लगानी शुल्क’ पनि तिर्नुपर्छ भन्नु दोहोरो कर लगाउनु जस्तै हुने थियो। त्यसैले भन्सारमा आइसकेर अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारी साधनलाई थप शुल्क नलाग्ने भनेर स्पष्ट पारिएको हो। तेस्रो बुँदाको सार त्यति नै हो। चौथो बुँदा बिजुलीमा लाग्ने भ्याटसँग सम्बन्धित छ। हामीले अन्तिम उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेका छौं। यसलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन आवश्यक थियो। यद्यपि, मैले पछि पनि भनिरहेको छु कि उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिनेछ।

तर, यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दूरदर्शी निर्णय हो। यो व्यवस्था लागू गर्दा विद्युत उत्पादकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा पनि भ्याट लाग्छ कि भन्ने अन्योल देखिन थाल्यो। हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। भ्याट अन्तिम उपभोक्तामा मात्र लागू हुने हो, त्यो पनि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी। त्यसैले ‘विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायले अर्को विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरेको विद्युतमा भ्याट लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको हो। यसले सम्भावित अन्योल हटाउने काम गर्छ।

हामीलाई पनि लाग्यो कि अन्यथा यो विषयमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ, र वास्तवमा त्यस्तो अन्योल हुने अवस्था पनि थियो। त्यसैले स्पष्टताका लागि उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो। अन्तिम उपभोक्तालाई मात्रै भ्याट लाग्ने भनिएको हो। हाइड्रोपावर कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दा, प्राधिकरणले अर्को व्यवसायलाई बेच्दा, अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि धेरै चरणहरू हुन्छन्। त्यसैले अहिले ती चरणहरूमा भ्याट लाग्दैन, अन्तिम उपभोक्तामा मात्र लाग्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। पाँचौं बुँदा शिक्षासँग सम्बन्धित छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, यसपटक हामीले आयकर तिर्ने व्यक्तिहरूमध्ये १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेहरूलाई उल्लेखनीय राहत दिएका छौं। उपल्लो मार्जिनल करको दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेका छौं, जुन ऐतिहासिक निर्णय हो।

त्यसैगरी, शिक्षा समता कोषमा ३ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा ५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेका छौं। अर्थात्, प्रणालीमा आउनुस्, आयकर विवरण बुझाउनुस् र आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चलाई करयोग्य आम्दानीबाट कट्टी गर्नुस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। यो कुरा विधेयकमा छुटेकाले पछि थपिएको हो।

अन्तिम सच्याइ मैले बजेट वक्तव्यमा नै बोलेको विषयसँग सम्बन्धित छ। सायद बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै विधेयक छपाइका लागि गएको हुँदा छुट्न पुगेछ। मैले बजेटमा स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ कि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ।

कला, संस्कृति तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको विकासका लागि दुर्गम तथा गैर–महानगर क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर बजेटमा उल्लेख भएको यो कुरा विधेयकमा समावेश हुन छुटेकाले पछि थपिएको हो। यति नै हो। अब यहाँ राजद्रोह, देशद्रोह वा कुनै गम्भीर षड्यन्त्र कहाँ देख्नुभयो? यी जम्मा पाँच–छ वटा बुँदाका विषय हुन्। तर यसको पछाडि एउटा संगठित समूह लागेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म्यान्डेटबाट आएको, नयाँ दिशा दिन खोजेको बजेटलाई बदनाम गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने प्रयास भएको जस्तो देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले यो विषय सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति पनि म नै हुँ। अर्थमन्त्रीले जेठ १७ गते संसदका महासचिवलाई औपचारिक पत्र लेखेर यी सच्याइबारे जानकारी गराएका थिए। अहिले ‘चिर्कटो’ भनेर प्रचार गरिएको कुरा कुनै चिर्कटो होइन, विधेयकमा संलग्न गरिएको पूरै पाना हो। ताकि सांसदहरूले बहसका क्रममा मलाई प्रश्न गर्न सकून्—जस्तै चलचित्र घरलाई १० वर्ष कर छुट किन दिइयो, पाँच वर्ष भए पुग्दैनथ्यो र? भन्ने प्रश्न सोध्न सकून्। हामीले त्रुटि थाहा पाउनेबित्तिकै सार्वभौम संसदलाई जानकारी दिएका छौं। सबै सच्याइहरू राष्ट्र र आम जनताको हितमा छन्। कुनै पनि प्रकारको दुराशय वा कुत्रचित मनसाय त्यसमा छैन।

त्यसपछि १९ गतेतिर विषयलाई लिएर विभिन्न समाचार प्रकाशित भए। तर मैले अघि नै भनेँ, गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले ७३ वटा त्रुटि सच्याएको थियो। यसपटक भएका सच्याइहरूमा पनि सांसदहरूले करदर किन परिवर्तन गरियो, कसरी गरियो भनेर बहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अधिकांश विषय स्पष्टता दिने प्रकृतिका हुन्। वास्तवमा करदर परिवर्तन गरिएको मुख्य विषय रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरसँग सम्बन्धित हो। अर्को केही शुल्क समायोजन गरिएको छ। बाँकी विषयहरू भाषागत स्पष्टता र छुटेका प्रावधान थप्ने प्रकृतिका छन्।

तर त्यसपछि हप्ताभरि केही पत्रपत्रिकाले यसलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरे। जस्तो कि अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालयमा बसेर लुकिछिपी करका दरहरू परिवर्तन गरिरहेका छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो। त्यसले यहाँहरूलाई पनि केही भ्रम परेको हुन सक्छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तो अतिरञ्जनाबाट जोगिनुपर्छ। सार्वभौम संसदका सम्मानित सदस्यहरूले तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

अर्को विषय रसुवा र कोरालाबाट गाडी आयात गर्दा अनियमितता भयो कि भन्ने हो। यस विषयमा छानबिन समिति बनाउने काम पनि हामी आफैंले गरेका हौं। रसुवा नाकामा केही अनियमितता भएको हुन सक्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा सशस्त्र प्रहरीलाई समन्वय गरी तत्काल छानबिन टोली पठाइएको थियो।

छानबिनका क्रममा केही कर्मचारीले प्राकृतिक कठिनाइका कारण सीमापार गएर जाँचपास गरेको हो कि भन्ने आशंका देखियो। त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। स्पष्टीकरण माग्ने लगायतका काम भइरहेका छन्। तर अहिले एउटा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, करदर बढ्नुअघि गाडी भित्र्याउन सूचना चुहाइएको थियो भनेर। यदि वास्तवमै सूचना चुहाइएको हुन्थ्यो भने व्यापारीलाई ‘कर घट्दै छ, केही दिन पर्खनुस्’ भनेर भनिन्थ्यो होला। वास्तविकता के हो भने रसुवाबाट आएका अधिकांश गाडीमा राज्यलाई फाइदा नै भएको छ। यही कुरा कुनै अनियमितता नभएको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो।

गाडी आयात भनेको आज आदेश दिएर भोलि आउने प्रक्रिया होइन। एलसी खोल्ने, उत्पादन गर्ने, चीनबाट रेल वा ट्रकमार्फत ढुवानी गर्ने, नाकासम्म ल्याउने र जाँचपास गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौं वा महिनौं लाग्छ। हामी सबैले दशकौँदेखि बजेट हेर्दै आएका छौं। व्यापारीले चुरोट, मदिरा वा महँगा सवारी साधनमा कर बढ्न सक्छ भनेर अनुमान गरेर व्यापारिक योजना बनाउनु स्वाभाविक कुरा हो। यसपटक पनि त्यही भएको हो। जेठ १ गतेदेखि १५ गतेसम्म करिब ४ हजार ४ सय सवारी साधन भित्रिएका छन्। विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा बजेटअघि आयात बढ्नु सामान्य प्रवृत्ति नै हो।

यदि सूचना चुहिएको थियो भने त्यसको कुनै प्रमाण हुनुप¥यो। संसदीय छानबिन कुनै अनुमान वा हल्लाका आधारमा हुँदैन। गम्भीर आरोप भए त्यसका आधार, प्रमाण, कागजात, सन्देश वा आर्थिक कारोबारका संकेत हुनुपर्छ। मुस्ताङ नाकाको विषयमा पनि ६४९ वटा गाडी पहिले नै एलसी खोलेर, लामो प्रक्रिया पूरा गरेर आइपुगेका थिए। कागजातअनुसार कर तिरेर जाँचपास भएका छन्। त्यहाँ पनि धेरै गाडी त्यस्ता थिए जसको कर पछि घटेको छ। यदि कर बढ्ने सूचना चुहिएको हुन्थ्यो भने व्यापारीले त्यस्तो निर्णय गर्ने थिएनन्। त्यसैले तथ्य नबुझी केही पत्रिकामा आएको सामग्रीकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमाथि आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने संवैधानिक भूमिका राख्छ। त्यसैले म यहाँ उपस्थित भएर यी विषय स्पष्ट पार्न आएको हुँ।

अन्त्यमा, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको नाम बारम्बार लिएर त्यसलाई पनि अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने प्रयास भएको देखिन्छ। वास्तविक मुद्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा हेर्नुपर्छ। सरकार सुशासनको एजेन्डासहित आएको छ र त्यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले तथ्यभन्दा बाहिर गएर सिर्जना गरिएका भ्रम र अतिरञ्जनाबाट सबै सचेत रहनुपर्छ। मैले सकेसम्म सबै विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु। अझै भन्सार दर वा अन्य प्राविधिक विषयमा कुनै जिज्ञासा भए भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा राजस्व महाशाखाका प्रमुख सहसचिवज्यूहरूले थप प्राविधिक विवरण दिन सक्नुहुन्छ।

(बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको जवाफ)