बजेटमा निजी क्षेत्र खुसी कि असन्तुष्ट ? एफएनसीसीआईले साध्यो अस्वाभाविक मौनता

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको एक साता बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। विगतमा बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै प्रतिक्रिया दिने महासंघ यसपटक मौन बसेपछि निजी क्षेत्रको बजेटप्रतिको धारणाबारे अन्यौलता बढेको छ।

वर्तमान स्थितिमा बैंकिङ्ग प्रणाली अधिक तरलताका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको बेलामा निजी क्षेत्रले दिने प्रतिक्रियाले उनीहरू मनोबल कुल अवस्था छ भन्ने प्रष्टाउने विज्ञहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रले बजेटबारे औपचारिक धारणा नराख्ने हो भने लगानीकर्ताहरू थप सशंकित हुने उनीहरू बताउँछन्। सामान्यतया महासंघले बजेटमाथि स्वागत, आलोचना वा सुझावसहित आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। तर यसपटक न महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, न त नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विगतका अभ्यास हेर्दा यो मौनता असामान्य देखिन्छ। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेको दुई दिनमै महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसको एक साताभित्र महासंघले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा त बजेट भाषणको तेस्रो दिनमै महासंघले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो। तर यसपटक बजेट आएको सात दिन बितिसक्दा पनि महासंघको धारणा सार्वजनिक नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बजेटअघि भने सरकार र महासंघबीच सम्बन्ध निकै सकारात्मक देखिएको थियो। गत चैत १६ गते तत्कालीन अध्यक्ष ढकाल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी आर्थिक सुधारका विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा महासंघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणाली सुधार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको थियो।

सो अवसरमा ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने गरी सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। उनले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ पूँजी परिचालनको पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तयार रहेको बताएका थिए।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसका आधारमा कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसको प्रभाव आगामी नीति तथा कार्यक्रममा देखिने उनको भनाइ थियो।

त्यतिबेला महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका हालका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताएका थिए। पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि बहुमतको सरकारबाट नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणलगायत संस्थाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

यही पृष्ठभूमिमा महासंघको अहिलेको मौनता थप चासोको विषय बनेको छ। निजी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार महासंघ नयाँ नेतृत्वमा रहेकाले बजेटबारे साझा धारणा बनाउन केही समय लागेको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ बजेटमा समेटिएका कर तथा राजस्वसम्बन्धी केही व्यवस्थामा उद्योगीव्यवसायीहरूबीच एकमत नदेखिएकाले महासंघले हतारमा प्रतिक्रिया नदिएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। केहीले भने सरकारसँगको संवादलाई निरन्तरता दिन महासंघले ‘वेट एन्ड वाच’ रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरेका छन्।

महासंघ मौन रहँदा अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाहरू भने बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बजेटलाई औद्योगिक प्रवर्द्धनमुखी भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। परिसंघले बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जेठ १७ गते नै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै बजेटलाई केही महत्त्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भए अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने जनाएको थियो। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरणतर्फको नयाँ सुरुआती बिन्दुका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

विगतमा बजेटपछि सबैभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिने संस्थामध्ये एक मानिने एफएनसीसीआईको मौनता अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी वृत्त दुवैमा चासोको विषय बनेको छ। महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म बजेटप्रति निजी क्षेत्रको वास्तविक मनोविज्ञान के हो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ।