बजेटको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’: बजेट भाषण अगावै कसरी विद्युतीय गाडी भित्रियो ?

काठमाडौं – अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा गोपनीयता कायम राख्न मन्त्रालयका प्रवेशद्वारदेखि चोटा कोठासम्म सुरक्षा र निगरानी चुस्त राख्दै आएको छ। तर, पर्खालभित्रका नीतिगत निर्णय बाहिर आउन नदिन चालिएका यस्ता कदम असफल हुने गरेका छन्। बजेट भाषण सार्वजनिक हुनु अगावै कर वृद्धि र नीतिगत परिवर्तनका सूचना व्यापारिक घरानासम्म पुग्ने गरेको तथ्य बाहिरिने गरेको छ। यसपालि पनि बजेटको इन्साइडर ट्रेडिङ छताछुल्ल भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउनु ठिक अगाडि मुस्ताङको कोरला नाकाबाट सात सय ७५ वटा गाडी भित्रिए। बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर प्रणाली मोटर क्षमताबाट परिवर्तन भई मूल्यमा आधारित हुने सूचना बाहिरिएपछि व्यापारीहरूले कर छल्ने उद्देश्यले गाडी हतार-हतार नेपाल भित्र्याएका थिए।

राजस्व छलीको बलियो आशङ्का भएपछि बजेट भाषण लगत्तै ती गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिनको दायरामा तानिएको छ। त्यस्तै बजेटमा करको दर हेरफेर हुनुअघि सयौँको सङ्ख्यामा विद्युतीय कार जाँच पास भएको पाइएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयले बजेटको ठिकअघि विद्युतीय कार भन्सार नाका नआइपुग्दै कागजका भरमा जाँच पास गरेको पाइएको छ। करिब १ सय ५० भन्दा बढी कागजमा जाँच पास भएका ती गाडी जेठ १८ गते साँझ पाँच बजेसम्म नेपाली भन्सार नाका वरिपरि नै आइपुगेका छैनन्।

संसारभर बजेटको सूचना चुहावटलाई अपराध मानिन्छ। बेलायती अखबार दि गार्जियनका अनुसार बेलायतको राजनीतिक इतिहासमा सन् १९४७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ह्युग डाल्टनले संसद्‌मा बजेट भाषण दिन जानु ठिक केही मिनेट अगाडि एक पत्रकारलाई अनौपचारिक रूपमा चुरोट र बियरमा कर बढ्ने सूचना दिएका थिए। त्यो सूचना बजेट भाषणभन्दा २० मिनेट अगावै लिक भयो।

व्यापारीहरूले पुरानै मूल्यमा चुरोट स्टक गरेर नाफा कमाए। बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेर बजार प्रभावित पारेको आरोप लागेपछि विपक्षीको दबाब र नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्री डाल्टनले भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपरेको थियो।

तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बजेट अगावै सूचना चुहिएर भन्सार नाकाहरूमा चलखेल हुनु अनौठो हुन छाडेको छ। यहाँ न त संसद्‌मा यस विषयमा बहस हुन्छ, न त जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नैतिकता नै देखाउने गरेका छन्। उल्टै अर्थमन्त्रीका स्वकीय र सल्लाहकारहरू नै बजेटको संवेदनशील प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्ति यो वर्ष मात्र दोहोरिएको भने होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउनु अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा पनि विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना चुहिएको थियो। बजेट आउनु भन्दा ठिक एक महिना अगाडि वैशाख र जेठको पहिलो हप्ता वीरगन्ज, तातोपानी र रसुवागढी जस्ता मुख्य भन्सार नाकाहरू २४सै घण्टा खुला राखेर रातारात झन्डै ६ हजार युनिट गाडी जाँच पास गराइएको थियो। चिनियाँ ब्रान्ड बीवाईडी लगायतका आयातकर्ताहरूले ठुलो परिमाणमा गाडी स्टक गरेर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विषयले संसद् र सञ्चारमाध्यममा निकै ठुलो तरङ्ग ल्याएको थियो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा १४ जेठ २०७९ को मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गराएको घटना नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित बनेको थियो।

फलामे छड र चकलेट आयातमा कर छुट दिने गोप्य सूचना केही व्यापारिक घरानालाई पहिल्यै उपलब्ध गराएर सामान आयात गर्न लगाइएको दाबी गरिएको यो प्रकरणपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो, यद्यपि संसदीय छानबिन समितिले सिसिटिभी फुटेज मेटिएका कारण ठोस प्रमाण भेटाउन नसकेपछि उनी पुनः मन्त्री पदमा फर्किएका थिए।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा पनि विद्युतीय गाडी र चकलेट आयातमा कर बढ्ने सूचना केही व्यापारिक घराना कहाँ पुगेको आरोप लागेको थियो।

बजेट भाषण हुनुभन्दा ठिक केही दिन अगाडि जेठ ११ देखि १४ गतेभित्र विशाल ग्रुप लगायतका आयातकर्ताहरूले सयौँको संख्यामा महँगा विद्युतीय गाडी र करिब ११ करोडको चकलेट भन्सारबाट छुटाएका थिए। बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भारी कर वृद्धि गरिए पनि व्यापारीहरूले पुरानै सस्तो दरमा सामान स्टक गरिसकेका कारण राज्य कोषलाई ठुलो घाटा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।