‘बजेट कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिनेछ’

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्शले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले गति लिने जनाएको हो।

चेम्बरले आयकरमा छुट र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रूपैयाँ पुर्‍याइनु र अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।

दुई सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चापदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सारदर कायम गर्ने र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाको चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ। सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिनु र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने घोषणाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको ठहर छ।

बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही प्रावधानले निजी क्षेत्र र आमउपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने नीति प्रभावकारी कदम नभएको चेम्बरको भनाइ छ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले बिलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको करले हरित ऊर्जाको अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको ठहर छ। सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइनु र पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरिनुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने चेम्बरले बताएको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सरलीकरण र औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘यदि यी व्यवस्था दृढताका साथ कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ’, उनले भने।