७ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिको लक्ष्य, १५ कानून खारेज गर्दै ‘सनसेट ल’

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुनी सुधार र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै २१ खर्बभन्दा बढी आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताबाट संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणतर्फको ‘रणनीतिक प्रस्थान बिन्दु’ मानिएको यस बजेटले नीतिगत अन्योलबाट बाहिर निस्किँदै वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।

आयकर छुटको सीमा दोब्बर: मध्यवर्गीय परिवारको विस्तार र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी १० लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ। यस्तै भन्सार महसुल र हरित कर: लगानीकर्ताको पूर्वानुमान योग्यताका लागि भन्सार महसुलका ११ तहलाई घटाएर ७ मा झारिएको छ। पूर्वाधार र सडक मर्मत जस्ता छरिएका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा रूपान्तरण गरिएको छ।

कर विवाद समाधान: निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप भुक्तानी गरेमा बाँकी जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजना मार्फत लामो समयदेखिका विवादहरूलाई साम्य पारिनेछ।

१५ बाधक कानुन खारेज, लगानीमा ‘स्वचालित स्वीकृति’
विकास र लगानीका बाधक मानिएका १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक कानुनहरू तत्काल खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कम्पनी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालाई स्पष्ट पार्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ । वैदेशिक लगानीको ‘पूर्व स्वीकृति’को झन्झटिलो व्यवस्था हटाई ‘स्वचालित स्वीकृति’ प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्रिको उद्घोष छ ।

साना तथा मझौला उद्योगका वित्तीय समस्या समाधान गर्न ‘दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३’ मा समयसापेक्ष संशोधन गरिने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरिने बताइएको छ ।

मन्त्रालय संख्या घट्यो, ३ दर्जन निकाय हट्ने
मन्त्रालय र निकायहरूको पुनर्संरचनाःसंघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम गरिएको छ। साथै, असान्दर्भिक र दोहोरो कार्यप्रकृतिका ३१ वटा निकायहरू पूर्ण खारेज गर्ने अर्थमन्त्रिले बताएका छन् भने ६ वटा निकायहरू गाभिनेछन् बताइएको छ। यसबाहेक ६ वटा निकायहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछन्।

यो दरबन्दी कटौती र सुधारबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको ‘वित्तीय स्पेस’ सिर्जना हुनेछ। उक्त बचत रकमलाई कर्मचारीतन्त्रको आधुनिकीकरण, निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रविधिमा पुनः लगानी गर्ने सरकारी योजना छ। मन्त्रालय र निकायहरूको पुनर्संरचनास् संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम गरिएको छ।

मन्त्रालय र निकायहरूको पुनर्संरचनास् संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम गरिएको छ ।साथै, असान्दर्भिक र दोहोरो कार्यप्रकृतिका ३१ वटा निकायहरू पूर्ण खारेज गर्ने अर्थमन्त्रिले बताएका छन् भने ६ वटा निकायहरू गाभिनेछन् बताइएको छ । यसबाहेक ६ वटा निकायहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछन्।

यो दरबन्दी कटौती र सुधारबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको ‘वित्तीय स्पेस’ सिर्जना हुनेछ। उक्त बचत रकमलाई कर्मचारीतन्त्रको आधुनिकीकरण, निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रविधिमा पुन: लगानी गर्ने सरकारी योजना छ।

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र डिजिटल नेपाल
‘सनसेट ल’ र आयोजना प्रमुखको स्थिरता: विकास आयोजनाहरूलाई अनन्तकालसम्म लम्बिन नदिन ‘सनसेट कानुन’ लागू गरिने बताइएको छ । आयोजना प्रमुखलाई आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने, मोबिलाइजेसन पेश्कीको कडा डिजिटल निगरानी गरिने लगायतका उद्घोष सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । पूर्वाधार परियोजनाको पाइपलाइन ३ महिनाभित्र तयार गरी खरिद प्रक्रियामा लचकता अपनाउन ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ ल्याइनेछ ।

सरकारी स्वामित्वको शेयर बेच्ने घोषणा
नेपाल टेलिकममा ६६ प्रतिशत शेयर सरकारको स्वामित्वमा राखी बाँकी शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री हुने भएको छ । यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई देशव्यापी ‘टेक हब’ निर्माण र स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापनामा लगानी गरिने बताइएको छ।