सीसीटीभी काण्डदेखि ’टाइपिङ इरर’सम्म: एक दशकमा बजेटका ५ ठुला विवाद

काठमाडौं – पछिल्लो एक दशकमा बजेट राजनीतिक शक्ति संघर्ष, व्यापारिक स्वार्थ, नीतिगत चलखेल र संवैधानिक विवादको केन्द्र बन्दै गएको छ। हरेक वर्ष जेठ १५ आउँदा सिंहदरबारभित्र अंकको खेलसँगै हुने करका दरदेखि व्यापारिक घरानाको पहुँच, राजनीतिक दबाबदेखि सत्ता टिकाउने रणनीतिसम्मका अदृश्य शक्ति समीकरण पनि सक्रिय हुने गरेका छन्। पछिल्ला १० वर्षका बजेटसँगै जोडिएका विवाद पनि फरक फरक छन्। देश र जनताको आर्थिक भविष्य कोरिने बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा भएका चलखेललाई स्पष्ट देखाउने विगतका १० वर्षका ५ प्रमुख विवादहरू यस्ता छन्।

मध्यरातको बजेट र गायब सीसीटीभी
नेपालको बजेट इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो विवाद आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसँग जोडियो।तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लाग्यो। आरोपअनुसार पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित केही व्यापारिक समूहसँग निकट व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निश्चित व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी भन्सार र करका दर हेरफेर गरिएको थियो।

विवाद त्यसपछि झन् चर्कियो। अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज माग्दा ‘फुटेज डिलिट भइसकेको’ जवाफ दियो। विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्मले यसलाई प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासका रूपमा लिए। चौतर्फी दबाबपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्याे। संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। तर, आजसम्म पनि त्यो रात वास्तवमा मन्त्रालयभित्र के भयो भन्ने प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सिसिटिभी फुटेज डिलिट गर्ने ‘मुसा’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल समेत गरियो। 

युवराज खतिवडाको विवादित बजेट
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्राविधिक रूपमा सक्षम अर्थशास्त्री मानिन्थ्यो। तर,उनको कार्यकालका बजेटहरू सबैभन्दा बढी नीतिगत विवादमा परे।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा भारी कर वृद्धि गरे। वातावरण संरक्षण र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन विश्वभर इभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालमा भन्सार दर १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पर्याइयाे। त्यसमाथि अन्तःशुल्क र सडक मर्मत कर थपियो । वातावरणविद्, व्यवसायी र मध्यम वर्गीय उपभोक्ताले यसको तीव्र विरोध गरे।

संसद्मा खतिवडाले ‘विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युत् खपत बढ्दैन’ भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए। पछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले नीति उल्ट्याउनुप¥यो । त्यही बजेटमा अर्को विवाद चकलेटको भन्सार घटाउँदा भयो। कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको बेला विलासी वस्तु मानिने चकलेटमा भन्सार दर ४० बाट ३० प्रतिशतमा झारियो। आलोचकहरूले यसलाई विशेष व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याउने नीति भने । विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटअघि नै सूचना चुहाइएको आरोपसमेत लाग्यो। पुस्तकमा महसुल लगाउँदा पनि खतिवडाको बजेट विवादित बन्यो। विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयलाई बौद्धिक वर्गले ‘ज्ञानमाथिको कर’ भन्दै विरोध गरे। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध भयो। 

सिद्धान्तबाट पछि हटेका खतिवडा
डा. खतिवडाले सुरुदेखि नै सांसद विकास कोषको विरोध गरेका थिए। उनले यसलाई सांसदलाई ठेकेदार बनाउने कार्यक्रम भन्ने गर्थे। तर, राजनीतिक दबाबका कारण उनी अन्ततः आफ्नै अडानबाट पछि हटे। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। अर्थविद्हरूले खतिवडालाई ‘राजनीतिक दबाबमा झुकेको टेक्नोक्रेट’ भनेर आलोचना गरे। विडम्बना के थियो भने, आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत आफूहरूलाई विकासभन्दा ठेक्कापट्टामा धकेलिएको गुनासो गरेका थिए।

संसद् विघटनपछि सिंहदरबारबाट बजेट
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले संवैधानिक बहस नै जन्मायो। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरे।

संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै विपक्षी दल र संविधानविद्हरूले यसलाई असंवैधानिक भने। त्यो बजेट लोकप्रिय कार्यक्रमले भरिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा, कर छुट र वितरणमुखी योजनाहरू चुनाव लक्षित लोकप्रियतावादी भएको टिप्पणी समेत गरिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि बजेट संशोधन गर्नुपरेको थियो।

‘टाइपिङ इरर’ भन्दै सच्याइएको बजेट
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा मदिरा आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार कायम गरिएको थियो। मदिरामा सरकारले बजेटमार्फत लिटरको साटो मूल्यका आधारमा एक सय प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, भोलिपल्टै सरकारले ‘टाइपिङ इरर’ भन्दै करको दर संशोधन गर्याे। संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक रातारात परिवर्तन गरिएको विषयले सार्वजनिक वृत्तमै संशय बढाएको थियो। 

बजेटमाथि बढ्दो अविश्वास
पछिल्लो दशकका विवादहरूले नेपालमा बजेट प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। करका दर चुहावट हुने, सीमित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाइने, संसद् कमजोर बनाइने र राजनीतिक दबाबमा आर्थिक निर्णय फेरिने प्रवृत्तिले बजेटमाथि सधैँ प्रश्न उठाइरहेको छ।