स्टार्टअप कर्जामा युवाको आकर्षण, १० हजारभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकनमा

काठमाडौं- सरकारले युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारेको स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रमप्रति उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०८३’ अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रममा १० हजार २ सय ४४ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो। विशेष गरी युवा पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन विश्वविद्यालय, सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको थियो। साथै, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण तथा मूल्य श्रृङ्खलासँग जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु।’

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त १० हजारभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव हाल मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, व्यवसाय संवर्द्धन (इन्कुबेसन) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तिम छनोटमा परेका ४४ साझेदार संस्थामध्ये ३० संस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ। सरकारले स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई युवा उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र नव प्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

६ सय परियोजनामा ८८ करोडभन्दा बढीको कर्जा
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनतर्फ ६ सय वटा स्टार्टअप परियोजनाले ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार कर्जा प्राप्त गरेको र स्टार्टअप उद्यमीबाट साँवा र ब्याजवापत २ करोड ३० लाख प्राप्त भएको उल्लेख छ।

त्रिपुरेश्वरमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेशको केन्द्र रहेका ६ वटा स्थानीय तहलाई व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुदान दिएबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । स्टार्टअप, आइटी र ह्याइग्रोथ इन्टरप्राइजेजसम्बन्धी कानुन र वित्तीय संरचनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ।