नेपालमा महिनाको ५० हजार पनि नकमाउनेलाई करको बोझ, भारतमा वर्षको २० लाख कमाउँदा छुट

काठमाडौं – नेपालमा महिनाको ५० हजार रुपैयाँ पनि कमाउन नसक्ने औसत कर्मचारी तथा जागिरे व्यक्ति पनि करको भारीले थिचिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको वर्तमान कर प्रणालीले करदातामाथि बढी नै बोझ थुपारेको देखिन्छ। यसले मध्यम वर्ग र युवा जनशक्तिमा सीधा असर पारिरहेको छ। 

नेपालमा करको सुरुवाती दायरा नै सानो छ जसमा करको अधिक बोझ लगाइएको छ। नेपालमा एक जना अविवाहित व्यक्तिले महिनाको ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ (वार्षिक ५ लाख) कमाउने बित्तिकै करको दायरा सुरु भइहाल्छ। तर, उता भारतमा भने वार्षिक १२ लाख भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा झन्डै १९ लाख २० हजार) सम्म कमाउने सर्वसाधारणले सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि कर बुझाउनुपर्दैन। यदि व्यक्ति जागिरे हो भने त सरकारले दिने ‘स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन’ का कारण वार्षिक १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानी पूर्ण रूपमा करमुक्त (शून्य कर) हुन्छ। यो नेपाली रुपैयाँमा २० लाख ४० हजार रुपैयाँ हो।

भारतले आफ्ना मध्यमवर्गलाई महँगीसँग जुध्न र जीवनस्तर सुधार्न यति ठुलो राहत दिइरहेको देखिन्छ। नेपालमा भने महिनाको ५० हजार पनि कमाउन धौधौ पर्ने कर्मचारीको थाप्लोमा समेत सुरुमै करको बोझ थोपरिएको छ। नेपालमा वार्षिक ७ लाख कमाउनेले १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ। १० लाख नाघ्ने बित्तिकै सीधा ३० प्रतिशतको स्ल्याबमा पुग्नुपर्छ।

अर्थात्, थोरै आम्दानी बढ्दा पनि करको बोझ झन्डै तेब्बरले बढ्छ। भारतमा ३० प्रतिशतको अधिकतम स्ल्याबमा पुग्न २४ लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनुपर्छ। नेपालमा २० लाख नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत र ५० लाख नाघ्दा ३९ प्रतिशतसम्म पुग्छ।नेपाली नागरिकले आफ्नो आम्दानीमा अधिकतम ३० देखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाउँछन्। त्यसबाहेक दैनिक उपभोग्य सामान, गाडी र मोबाइल किन्दा भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि तिर्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ। 

जनशक्ति पलायनको कारण
नेपालका डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी विज्ञ र व्यवस्थापकहरूले आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा करमै जाने गरेको छ। तर राज्यबाट न त राम्रो शिक्षा, न स्वास्थ्य, न त सामाजिक सुरक्षा नै पाइन्छ। यही कारणले गर्दा दक्ष जनशक्ति कर कम र सेवा सुविधा बढी भएका देशतर्फ पलायन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। कर विज्ञ रूप खड्का भन्छन्, ‘यदि कर तिरेबापत राज्यले राम्रो अस्पताल, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय, गतिलो सडक र सामाजिक सुरक्षा दिने हो भने नागरिक खुसी खुसी कर तिर्छन्। यूरोपेली देशहरूमा कर बढी भए पनि नागरिक ढुक्क छन्। तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ।’

कर धेरै तिर्नुपर्दा र महँगी बढ्दा मानिसहरूसँग खर्च गर्ने पैसा कम हुन्छ। बजारमा पैसा नचल्दा व्यापार व्यवसाय सुस्ताउने र आर्थिक गतिविधि मन्दीतर्फ जाने चक्र सुरु हुन्छ। करको दर अत्यधिक हुँदा मानिसहरूमा सही आम्दानी लुकाउने वा अनौपचारिक माध्यम (जस्तै हुन्डी वा नगद कारोबार) बाट कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले राजस्व संकलनको लक्ष्य मात्र नहेरी करदाताको क्षमता र आर्थिक वृद्धिलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको कर विज्ञ रूप खड्का बताउँछन्। करको स्ल्याब परिमार्जन गर्दा महँगी र बजारको मूल्य वृद्धिलाई हेरेर न्यूनतम कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

१० लाखदेखि २० लाखसम्मकै आम्दानीमा सीधा ३० प्रतिशत कर लगाउनु न्यायसङ्गत नदेखिएकाले यसलाई छिमेकी देशहरूको जस्तै ५, १५, २० गर्दै क्रमिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने उनले बताए। हाल जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा वा शैक्षिक खर्चमा पाइने कर कट्टाको सीमा निकै कम छ। नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट महँगो निजी स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यी क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

विगतका बजेटले आईटी निर्यात र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट त दिएको छ, तर यसको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाएर युवाहरूलाई नेपालमै बसेर कमाउने वातावरण छैन। इमानदार करदातालाई मात्र थप कर थप्दै जानुको साटो हालसम्म करको दायरामा नआएका ठुला अनौपचारिक क्षेत्रहरू, घरजग्गा र डिजिटल कारोबारलाई प्रविधिको प्रयोग गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।