डेढ वर्षदेखि अस्थिर बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व, ‘टिकाउ’ अध्यक्ष खोज्ने चुनौती 

काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व डेढ वर्षयता अस्थिर बन्दै गइरहेको छ। अध्यक्ष पद पटक–पटक विवादमा पर्दा र नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा नियामक निकायको दैनिक कामकाज अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसले समग्र बीमा क्षेत्रको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र बजार विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले पूर्व अध्यक्ष शरद ओझालाई अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरेपछि उक्त पदमा दुई सहसचिवपछि हाल सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ। ओझा अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यसपछि २०८२ असारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा ओझाको नियुक्ति कानुनसम्मत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन गर्दै २०८२ भदौ २ गते पदमुक्त गरेको थियो।

बीमा ऐन, २०७९ अनुसार अध्यक्ष बन्न बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्त, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानून क्षेत्रमा स्नातकोत्तर उपाधिसहित सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर, ओझाले पेस गरेको अनुभवसम्बन्धी कागजातमाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियार र अदालतमा उजुरी परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत माघमा ओझासँग आवश्यक न्यूनतम अनुभव देखिएको आधार नपाइएको भन्दै सरकारको निर्णय रोक्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुनः फर्किने सम्भावना समाप्त भएको थियो। त्यसयता प्राधिकरणको कामकाज अस्थायी व्यवस्थापनमै चलिरहेको छ।

डेढ वर्षदेखि अस्थिर नेतृत्व
बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता भने नयाँ विषय होइन। तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरण स्थायी नेतृत्वबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। सिलवालपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले कायममुकायम रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। उनी करिब दुई महिना मात्र रहे। त्यसपछि तत्कालीन एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारले शरद ओझालाई चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो। तर, नियुक्तिदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा पनि छ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्।

ओझा हटेपछि सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइयो। तर,उनी पनि दुई महिनामै जिम्मेवारीबाट बाहिरिए। त्यसपछि सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। शर्मामाथि पनि पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्णयमा विवाद उठेपछि दबाब बढेको थियो। हिमालयन रिको दायित्व अन्तर्गतको हिल्टन होटल पुनर्बीमा प्रकरणमा नियामकीय भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सचिव पौडेलले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छिन्।

बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर
बीमा ऐनअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ। तर, अध्यक्ष पदमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा नीतिगत निर्णय, लाइसेन्स प्रक्रिया, नियमन, दाबी व्यवस्थापन सुधार र बजार विस्तारजस्ता विषय प्रभावित हुँदै आएका छन्। बीमा व्यवसायीहरूका अनुसार करिब डेढ वर्षदेखि स्थिर नेतृत्व नहुँदा क्षेत्रीय सुधारका धेरै योजना रोकिएका छन्। नयाँ उत्पादन स्वीकृति, पुनर्बीमा नीति, डिजिटल बीमा प्रणाली र उपभोक्ता संरक्षणजस्ता मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।

हाल सचिव चन्द्रकला पौडेलले नेतृत्व सम्हालिरहे पनि यो अस्थायी समाधान मात्र हो। सरकारले अब योग्य, विवादरहित र दीर्घकालीन नेतृत्व दिन नसके बीमा क्षेत्र अझै अन्योलमा फस्ने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले आगामी नियुक्तिमा पारदर्शिता, योग्यता र संस्थागत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन सकेन भने बीमा प्राधिकरण फेरि अर्को विवादको चक्रमा फस्ने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।

टिकाउ अध्यक्षको खोजी
लामो समयदेखि अस्थायी नेतृत्वमा चलिरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अब स्थायी र ‘टिकाउ’ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ। बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन, विवादास्पद नियुक्ति र नीतिगत अन्योलपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यमा डा. फत्त बहादुर केसी छन्। यो समितिले योग्य उम्मेदवारमध्ये तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये एक जनालाई चार वर्षका लागि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।

लामो समयदेखि कार्यवाहक नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणमा स्थिर नेतृत्व नहुँदा नीति निर्माण, नियमन, बीमा कम्पनी अनुगमन र समग्र क्षेत्रीय विकास प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विगतमा राजनीतिक प्रभाव, अपारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत नियुक्तिका कारण अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा परेको थियो । यसले योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने काम कठिन बनाएको छ। बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूले प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील नियामक निकायमा अस्थायी नेतृत्वले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। स्थायी नेतृत्वबिना बीमा क्षेत्र विस्तार, सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास मजबुत बनाउन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

तत्कालीन बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अस्थिर नेतृत्वका कारण बीमा कम्पनीहरूको शेयरमा चलखेल हुँदा पनि नियामक निकाय प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए। केही दिनअघि मात्रै बीमा कम्पनीको शेयर कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोपमा केही व्यवसायी पक्राउ परेका थिए। चापागाईंका अनुसार अब प्राधिकरणमा समग्र वित्तीय ज्ञान भएको, उच्च छवि भएको र निर्णय क्षमता राख्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि बीमा प्राधिकरणमा सुशासनको खाँचो देखिएको छ। अब सिस्टमअनुसार चलाउन सक्ने सक्षम नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्छ।’ बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति अब सरकारको अग्निपरीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। यदि सरकारले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा योग्यता, अनुभव र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दियो भने बीमा क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्छ। तर, फेरि पनि विवादित वा कमजोर नेतृत्व आएमा प्राधिकरणमा अस्थिरताको चक्र दोहोरिने जोखिम रहने जानकारहरू बताउँछन्।