बैकिङ्ग समाचार ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता रहेका जोरपाटी निवासी पल्लव ढुंगानाले गत बुधबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता रहेको आफन्तको खातामा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५० हजार रुपैयाँ पठाउँदा बैंकले सेवाशुल्क ६० रुपैयाँ काट्यो । घरबाट १५ मिनेट हिँडेर बैंकको एटिएम पुगेको भए उनले विनालागत पैसा झिकेर ती आफन्तलाई नगदै बुझाउन सक्ने थिए । निषेधाज्ञामा सरकारको आग्रह मानेर इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्दा उनले ६० रुपैयाँ गुमाउनुपरेको ढुंगानाले गुनासो गरे । ‘निषेधाज्ञाका कारण मात्रै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न बाध्य भएको छु,’ उनले भने, ‘घरबाट केही दूरीको एटिएम प्रयोग गर्दा पैसा बचत हुन्छ भने किन डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ?’ 

सेवाशुल्कका कारण राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताउँदै आए पनि ग्राहकहरू एटिएम वा बैंकको शाखा नै धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिलोपटक सरकारले गरेको लकडाउनमा बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा निःशुल्क गरे पनि अहिले निषेधाज्ञामा मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् । 

गत असारमा मोबाइल बैंकिङबाट १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, इन्टरनेटबाट १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, आइपिएस प्रणालीबाट २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र वालेटबाट १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । मोबाइल बैंकिङबाट मात्रै ५८ लाखपटक काराबोर भएको सो महिना औसतमा प्रति ३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मोबाइल बैंकिङमा न्यूनतम दुई रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म शुल्क बैंकहरूले लिने गरेका छन् । तर, एउटै बैंकमा पैसा पठाउँदा भने शुल्क लाग्दैन । कुल ५८ लाख कारोबारमध्ये ९० प्रतिशत अन्य बैंकसँग हुन्छ र औसत शुल्क ४० रुपैयाँ हुन्छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्दा मासिक २१ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले मोबाइल बैंकबाटै आम्दानी गर्छन् । 

बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ दर्ता र वार्षिक शुल्कका नाममा आफू खुसी २ सय ५० रुपैयाँदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । दर्ता नि:शुल्क गरिरहेकाहरूले समेत वार्षिक शुल्क उठाउने गर्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्ममा दर्ता भएका मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६ लाख पुगिसकेको छ । यस आधारमा मोबाइल बैंकिङ सेवाशुल्क २ सय ५० मात्रै हिसाब गर्दा पनि यसबाट मात्रै बैंकहरूले वार्षिक कम्तीमा २ अर्ब ६६ करोड कमाइरहेका छन् ।

सेवाशुल्क बैंकपिच्छे फरक 

राष्ट्र बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको सीमा तोकेको भए पनि त्यसमा शुल्क लिन पाइने–नपाइने विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छैन । सोही कारण बैंकहरूले आफू खुसी डिजिटल बैंकिङ सेवाशुल्क लिँदै आएका छन् । केही बैंकलाई छाडेर सबैजसो बैंकले दर्ता शुल्क, वार्षिक शुल्क, मोबाइल वा सिमकार्डमा परिवर्तन शुल्क, एसएमएस अलर्ट शुल्क लिने गरेका छन् । तर, यस्ता दर पनि बैंकपिच्छे फरक–फरक छन् । यस्तो फरकपना विशेष गरेर उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रणालीका कारण भइरहेको छ । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्दा फोन पे वा आइपिएस दुईवटा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन् । आइपिएस प्रणाली प्रयोग गर्दा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउन सकिन्छ भने शुल्क रकम प्रतिकारोबार २ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म छ । तर, फोन पेबाट एक दिनमा १ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सक्छन् । यसको शुल्क प्रतिकारोबार १० रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँसम्म छ ।   

डिजिटल बैंकिङ सेवाशुल्क लिनु सामान्य रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्नेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘बैंक वा एटिएमसम्म आउन लाग्ने सवारी खर्च, बस्नुपर्ने लाइनका कारण जाने समयको तुलनामा यो निकै कम हो ।’

कोरोना र लकडाउनसँगै एक वर्षमै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रूपमा ५० प्रतिशत बढेका छन्, तर नगद नै प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रबैंकको नीति : जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट नगदै रकम निकाल्दा शुल्क नलिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेर निर्देशन दियो, तर मोबाइल बैंकिङमा शुल्क लिन भने छुट

पहिलो लकडाउनमा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटिएम र मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्दा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । तर, लकडाउन खुलेपछि बैंकहरूले शुल्क लिन थाले । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै एटिएम प्रयोगको शुल्कलाई रोक लगायो । तर, बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङमा भने शुल्क लिन भने छुट दियो, सोहीअनुसार बैंकहरूले शुल्क लिइरहेका छन् । बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत कम भएकाले मोबाइल बैंकिङ सेवाशुल्क उठाएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले बताए । ‘अहिले हामीसमक्ष पनि गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अरू शीर्षकका आम्दानी घट्न थालेपछि बैंकहरूले यसबाट आम्दानी गर्ने सोच बनाएको हुन सक्छ, तर अहिले अवस्था जटिल भएकाले आगामी त्रैमाससम्ममा केही निर्देशन गभर्नरज्यूबाट आउन सक्छ ।’

महामारीको समयमा बैंकहरूमा भिडभाड कम गराउने माध्यम मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ भए पनि बैंकहरूले आम्दानीलाई प्राथमिकता दिँदा सर्वसाधारण यस्ता सेवाप्रति आकर्षित नहुने अवस्था छ । तर, मोबाइल एपका लागि बैंकले थप प्राविधिक सहयोग तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर्मचारी चाहिने भएकाले बैंकको लागत बढ्न जाने एक बैंकका आइटी प्रमुखले बताए । ‘मोबाइल बैंकिङलाई नै भनेर धेरै कर्मचारी आवश्यक हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, मोबाइल एप बनाउँदा, प्राविधिक सहयोग, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर्मचारीहरूले काम गर्ने भएकाले पनि केही न केही लागत त हुन्छ ।’ 

प्रबिधिमा बैंकले एकपटक लगानी गरे पुग्ने र कारोबार संख्या बढ्दै जाँदा बैंकको लागत अत्यन्त न्यून देखिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक कँडेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार हाल सर्वसाधारणसँग ५ खर्ब ९२ अर्बसम्म रुपैयाँ रहेको छ । लकडाउनका कारण नगद ग्राह्यतामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । जेठमा यस्तो ग्राह्यता ४ खर्ब ८२ अर्ब थियो । बैंकहरूले सेवाशुल्क लिए पनि मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनेको संख्या भने बढिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा यस्तो प्रयोगकर्ताको संख्या ५० प्रतिशतले बढेको छ । ०७६ जेठमा १६ लाख मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेकामा गत जेठमा यस्तो संख्या १ करोड ६ लाख पुगेको छ । 

पूर्वाधार अभाव 

भक्तपुर सल्लाघारीका नीरज सुवाल निषेधाज्ञाकै बीच नजिकै चोकमा रहेको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा खाद्यान्न खरिद गर्न गए । खरिद गरेपछि पसलको मेसिनबाट एटिएम कार्ड घोट्न खोज्दा कार्डको अवधि सकिएको थाहा पाए । उनले विकल्पका रूपमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न खोजे, तर स्टोरमा त्यस्तो सुविधा थिएन । केही नलागेपछि उनले सामान त्यहीँ छाडेर घरमा पैसा लिन पुगे । स्टोर, पसलहरूमा मोबाइल बैंकिङको पूर्वाधार नहुँदा आजकल यस्तो समस्या धेरैले व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

अझै पनि धेरै व्यवसाय सञ्चालकहरूले मोबाइल बैंकिङलाई कारोबारमा प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । पस मेसिनबाहेक मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोड प्रयोग गरेर पनि सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्न सक्छन् । तर, नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त नभइसकेका र दर्ता नभएका व्यवसायहरू धेरै भएकाले पनि समस्या रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । 

‘पस मेसिनको प्रयोग भएको दसौँ वर्ष भइसकेकाले त्यसमा मानिसहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘तर, क्युआर कोडलगायतमा त्यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन ।’ भुक्तानी लिनका लागि व्यवसायीहरूले क्युआर कोड प्रचलनमा ल्याउन सक्ने भए पनि दर्ता भएका व्यवसायले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने शाह बताउँछन् । पहिलो चरणमा प्रयोगलाई सहज बनाउन दर्ताको अनिवार्य प्रावधानमा लचिलो हुन राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । 

अन्य मुलुकमा टेलिकम कम्पनीहरूले नै पनि बैंकसँग मिलेर वा एकल रूपमा मोबाइल मनीको विकास गरेका छन् । कतिपय मुलुकमा यस्ता प्रविधिको विकासले बैंककै अस्तित्व संकटमा पर्न लागेको समेत समाचार आउने गरेको छ । केन्यामा सन् २००७ मै टेलिकम केन्याको सहायक कम्पनीले बैंकको सहभागिताविनै पनि एम पैसा (मोबाइलबाट वित्तीय कारोबार)को सुविधा दिएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानीमा डिजिटल पेमेन्ट सोलुसन कम्पनी स्थापना गरेर मोबाइल मनीको काम सुरु भइसकेको छ । कम्पनीले आवश्यक प्रविधिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । यो सहायक कम्पनीले बैंककै खाता जोडेर र विनाबैंक खाता पनि वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने गरी प्रविधि निर्माण गर्न लागेको नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक डिल्लीराम अधिकारीले बताए  । 

शुल्कमा निश्चित दर तोक्नेछौँ : भुवन कँडेल, भुक्तानी विभाग प्रमुख, राष्ट्र बैंक

प्रविधिमा बैंकहरूले एकपटक मात्रै लगानी गर्ने हो । काराबोर बढ्दै जाँदा लागत पनि घट्दै जान्छ । यद्यपि, यसमा बैंकहरूसँग नै बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

लकडाउनमा बैंकहरूले एटिएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ निःशुल्क गरेकामा अहिले शुल्क लिन थाले । एटिएमका लागि भने शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाटै गरिएको छ ।

अहिले अवस्था असामान्य भएको र बैंकहरूलाई धेरै दबाब दिन सकिने अवस्था पनि छैन । उहाँहरूको विभिन्न शुल्क हामीले यसअघि पनि घटाएका छौँ ।

आम्दानीमा पनि कटौती भएको छ । तर, डिजिटल बैंकिङ शुल्कका बारेमा हामीलाई गुनासो आएको छ । केही नभए पनि एकरूपता ल्याउने र निश्चित दर तोक्ने गर्न सकिन्छ । अर्को त्रैमासमा यसमा केही नियम आउन सक्छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट