सेबोन भर्सेस ऊर्जा उद्यमी: आईपीओ अनुमति नदिएमा सडक आन्दोलनदेखि मुद्धामामिलासम्मको तयारीमा इप्पान

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कारण विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको साधारण शेयर (आईपीओ) र हकप्रद शेयर निष्काशन रोकिएको भन्दै यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरेको छ ।

आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इप्पानले सेबोनका नीतिगत अवरोधका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा गम्भीर आर्थिक संकट सिर्जना भएको जनाएको छ । इप्पानका अनुसार हाल ४३ कम्पनीको आईपीओ र ७ कम्पनीको हकप्रद गरी कुल ५० कम्पनीको २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशन रोकिएको छ ।

समयमा शेयर जारी हुन नसक्दा ब्याज, आयोजनाको लागत र राजस्व आम्दानी गुम्दा उक्त क्षति भएको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘रियल नेटवर्थ’ जस्ता कानुनी आधार नभएका प्रावधान देखाएर र विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने अव्यावहारिक नीति लिएर सेबोनले ऊर्जा विकासमा अवरोधकको भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘आयोजना निर्माणकै क्रममा पुँजी आवश्यक पर्ने र कानुनले नै स्थानीयलाई शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्ने कुराले ५ हजार मेगावाटका निर्माणाधीन आयोजनामा संकट निम्त्याएको छ ।’ आईपीओमा भएको ढिलाइकै कारण स्थानीय स्तरमा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयरकाेमाग राख्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध हुन थालेको इप्पानले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजना एक महिनासम्म बन्द हुँदा ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको घटनालाई यसको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । इप्पानले आफ्ना मागहरु तत्काल सम्बोधन नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउने, गैरकानुनी आधारमा आईपीओ आवेदन रद्द गरिएका कम्पनीहरुमार्फत सेबोन अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, र भएको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने बताएको छ ।

यस्तै, १५ दिनभित्र पनि माग पूरा नभए भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । यसबाहेक, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहार्नेदेखि अदालत जानेसम्मको चेतावनी ऊर्जा उद्यमीले दिएका छन् । खासगरी, बिचौलिया हाबी हुँदा जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ बेच्ने अनुमति नपाएको उनीहरुको आरोप छ ।