रक्षक नै भक्षक: आर्थिक अपराधका घटनामा प्रहरीकै संलग्नता देखिन थाल्यो

काठमाडौं – आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा प्रहरी अधिकारीहरू नै मुछिने गरेको पाइएको छ । अपराध कार्यमा संलग्नता देखिए पछि वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरीको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बनमा परेको छन् । यसमा अधिकांश घटना आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित छन् ।

अवैध कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकायका व्यक्ति नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेकाले गर्दा प्रहरी माथिको सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २ हजार ३ सय ९५ जना प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा परेका थिए । आव ०८०/८१ मा २ हजार ३ सय ८७ जना र आव ०८१/८२ मा २ हजार ७३ जना प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेका थिए । पछिल्लो समयमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका केसहरूमा अन्य अपराधका तुलनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

अवैध कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकायका व्यक्ति नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेकाले गर्दा प्रहरी माथिको सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  

आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृत

आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेका महानगरीय प्रहरी परिसरअन्तर्गत स्वयम्भू वृत्तमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र अकौलिया निलम्बनमा परेका थिए । उनी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–५ घर भएका अकौलियाविरुद्ध मारुती बचत तथा ऋण सहकारीलाई विश्वासघात गरेको आरोपमा ०८० साल भदौमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूमा जाहेरी परेको थियो । 

रसुवा जिल्लाको टिमुरे नाकाबाट भएको सुन तस्करी लगत्तैको डकैती र भरियाहरूको अपहरणको घटनामा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा कार्यरत एएसआई सबिन तिवारीलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा फरार रहेका उनी मंसिर ४ गते पक्राउ परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि अकौलिया रिहा भए पनि उनी नेपाल प्रहरीको पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । प्रहरीहरूले आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेर आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका विभिन्न घटनामा संलग्न हुने गरेका छन् । 

त्यस्तै, रसुवा जिल्लाको टिमुरे नाकाबाट भएको सुन तस्करी लगत्तैको डकैती र भरियाहरूको अपहरणको घटनामा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा कार्यरत एएसआई सबिन तिवारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । ०८१ सालको कात्तिकमा क्रिप्टोकरेन्सी व्यापारीबाट करिब ५० लाख रुपैयाँ असुलेको आरोपमा साइबर ब्यूरोका सहायक हवलदार गणेश खड्का र साजन शर्मा छपाईविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमाथि संयुक्त राष्ट्र संघको रकम हिनामिनाको आरोप ३४ जना पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ नेपाली प्रहरी अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो । जुन नेपालको इतिहासमै ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमध्ये एक थियो ।

प्रहरीहरू नै यस्ता आर्थिक  तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै जाँदा यसले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरी संगठनमा भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, तस्करी, घुसखोरी, अनियमितता र बाह्य आपराधिक समूहहरूसँगको संलग्नता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाई रहेको छ । यसरी हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा प्रहरी निलम्बनमा पूर्ण संगठनको छविमा नै प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ ।

आपराधिक कार्यमा संलग्न भई निलम्बनमा परेका प्रहरीको तथ्यांक 

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा २ हजार ३२ जना, आव ०७६/७७ मा १ हजार ९ सय ७४ जना, आव ०७७/७८ मा १ हजार ९ सय ८२ जना, आव ०७८/७९ मा १ हजार ८ सय ६० जना, आव ०७९/८० मा २ हजार ३ सय ९५ जना, आव ०८०/८१ मा २ हजार ३ सय ८७ जना, आव ०८१/८२ मा २ हजार ७३ जना प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरू अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेकाले गर्दा निलम्बनमा पर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले अपराधिक कार्यमा संलग्न सर्वसाधारणलाई मात्र नभएर प्रहरीको संगठन भित्रैका कर्मचारीहरूलाई अवैध क्रियाकलाप गरेमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै आइरहेको प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरे बताउँछन् । ‘अवैध कार्यमा संलग्न जोकोही पनि प्रहरीको नजरमा दोषी हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक निगरानीको कमजोरी र उच्चस्तरमा हुने संरक्षणजस्ता कारणले अवैध गतिविधि रोकथाममा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रहरीभित्रको अनुशासन र निगरानी प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

प्रहरीका कर्मचारी नै आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको फन्दामा फस्नु आफैमा लज्जास्पद रहेको उनी बताउँछन् ।  सहकारी ठगीदेखि किप्टोकरेन्सी कारोबारीलाई जोगाउने, ठगी चोरीका घटनामा प्रहरी नै संलग्न हुने गरेका छन् । जसमा तल्ला तहका प्रहरी अधिकृतहरू मात्र नभई माथिल्ला पदमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरू नै पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा यस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा पर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस वर्षमा पनि प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा पर्ने क्रम घट्ने भन्दा पनि झनै बढेको प्रहरीले जनाएको छ । 

पछिल्लो समयमा आर्थिक अपराधका घटनाहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी नै आपराधिक कार्यमा फस्दा आर्थिक अपराधका घटनाहरू घट्ने भन्दा पनि झनै बढ्ने सम्भावना रहेका छ । प्रहरी संगठनले अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायका कर्मचारी नै गलत बाटोमा लागेमा संगठनको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भएकाले कडाइका साथ कदम चल्ने गरेको छ । 

प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक निगरानीको कमजोरी र उच्चस्तरमा हुने संरक्षणजस्ता कारणले अवैध गतिविधि रोकथाममा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रहरीभित्रको अनुशासन र निगरानी प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।