अर्थतन्त्र चलायमानको संकेत, बढ्न थाल्यो कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या

काठमाडौं – मन्दीमा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेसँगै कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि र कारोबार बढ्न थालेसँगै कालोसूचीबाट हट्ने ऋणी र कारोबारीको संख्या बढ्न थालेको हो । २०७६ सालदेखि बिग्रन थालेको नेपालको व्यवसायीक वातावरण पछिल्लो समय सुधारात्मक अवस्थामा छ । तथ्यांकहरुले नेपालको व्यवसाय पुरानै गतिमा चल्न थालेको र बजारमा आर्थिक गतिविधि तथा माग बढ्न थालेको देखाउँछ ।

यससँगै, कालोसूचीमा परेकाहरू हट्ने क्रम समेत बढ्न थालेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा १ वर्षदेखि कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेकालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । यसबाहेक, काटेको चेक ३ पटकसम्म नसाटिएमा काट्ने व्यक्ति ‘चेक बाउन्स’को कारण कालोसूचीमा पर्छन् ।

तर, सो बन्दाबन्दीसँगै देशभरका साना तथा ठूला व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प भयो । जससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुको र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुको कारोबार बिग्रन थाल्यो । ऋणीहरुले एक वर्षसम्म सावा ब्याज भुक्तानी गर्नै नसक्ने स्थिती आएपछि धमाधम कालोसूचीमा पर्न थाले ।

यसअनुसार एकै वर्षमा ५३ हजार जनासम्म कालोसूचीमा पर्न थालेपछि कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या समेत बढ्न थालेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘तुलनात्मकरुपमा कालोसूचीमा पर्नेहरू नै बढी छन् । तर, कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या समेत उकालो लागिरहेको छ ।’

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या १८ हजार पुगेको छ । यसको अर्थ एकै वर्षमा कालोसूचीबाट १८ हजार जना हटेका छन् । यसअघि २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ /२०७९/८० मा ७ हजार २६३ जना कालोसूचीबाट हटेका थिए ।

यो तथ्यांकले अर्थतन्त्र चलायमान बनेको संकेतलाई थप मजबुत बनाउँछ । किनकी, गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले कमाएको नाफाले समेत यस्तै संकेत गर्छ । बैंकहरुको नाफा ४३ प्रतिशतले बढ्दै ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । जबकि २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरुको कूल नाफा ४९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा १ वर्षदेखि कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेकालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । यसबाहेक, काटेको चेक ३ पटकसम्म नसाटिएमा काट्ने व्यक्ति ‘चेक बाउन्स’को कारण कालोसूचीमा पर्छन् ।

यसअघि, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । यससँगै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतमा सिमित थियो ।

समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनेपछि नै आर्थिक वृद्धिदर समेत बढ्ने भएकाले यो तथ्यांकले समेत अर्थतन्त्र चलायमानको संकेत गर्छ । यसबाहेक, २०८१/८२ मा नेपालको आयात र निर्यात समेत उल्लेख्य बढेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण २०७९/८० यता खुम्चँदो अवस्थामा रहेको वैदेशिक व्यापार गत वर्ष बढेको हो ।

सो वर्ष नेपालले विदेशबाट १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको आयात तथा २ खर्ब ७७ अर्बको निर्यात भएको छ । यो २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब आयातपछिको सबैभन्दा धेरै आयात र अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक निर्यात हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरु देखिन थालेको बताउँछन् । लामो समय सुस्तताको मार खेपेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेको उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको आम्दानीले समेत यसलाई प्रष्ट्याउने उनको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला समेत आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न थालेको बताउँछन् । ‘बैंकहरुले ‘रिकभरी’मा पाएको सफलताले बजारमा आर्थिक कारोबार बढ्न थालेको र ऋणीहरुसँग ‘क्यासफ्लो’ बढ्न थालेको देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले नै पूर्णरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो भन्न सकिँदैन । यद्यपि, संकेत देखिएको छ ।’

एकै वर्ष ५३ हजार कालोसूचीमा

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको महामारी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७६ को चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी सुरु गरेको थियो । जसको मुख्य लक्ष्य नै चीनको वुहानबाट फैलन सुरु भएको कोभिड–१९ को संक्रमणको गति रोक्नु थियो ।

तर, सो बन्दाबन्दीसँगै देशभरका साना तथा ठूला व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प भयो । जससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुको र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुको कारोबार बिग्रन थाल्यो । ऋणीहरुले एक वर्षसम्म सावा ब्याज भुक्तानी गर्नै नसक्ने स्थिति आएपछि धमाधम कालोसूचीमा पर्न थाले ।

यसबाहेक, चेकमार्फत कारोबार गर्नेहरुले समयावधि राखेर काटिएको चेक समेत बाउन्स हुन थाल्यो । जससँगै ‘चेक बाउन्स’का घटना बढ्दै कालोसूचीमा पर्ने बढ्न थाले । र, २०७७ सालमै ५ हजार जना कालोसूचीमा सूचीकृत भए ।

यस्तै, २०७८ मा ११ हजार ६६३ जना, २०७९/८० मा ३४ हजार, २०८०/८१ मा ५२ हजार र २०८१/८२ मा ५३ हजार जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

भूकम्पपछि बढ्यो रफ्तार

२०७२ सालको महाभूकम्प यता प्रत्येक वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पका कारणले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर गरेको थियो । त्यसयपछिका एकाध वर्षमा नेपालले ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेपनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या भने उकालो लाग्न थाल्यो ।

२०७२ साल अघि प्रतिवर्ष ८ सयदेखि ९ सय हाराहारी कारोबारी तथा ऋणी कालोसूचीमा पर्दै आइरहेका थिए । तर, भूकम्पपछि २०७६ सालको अन्त्यसम्मका वर्षमा एकै वर्षमा हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा पर्न थाले । जसले अर्थतन्त्रको आकार र दायरा तथा गतिविधि बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या समेत बढेको देखाउँछ ।

यो तथ्यांक क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएकाहरू र ती संस्थाद्वारा जारी चेक कारोबार गर्नेहरूको हो । किनकि, सहकारी संस्थाको ऋणी र चेक कारोबारी अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्ने गरेका छैनन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०४६ साल माघ यतादेखि ऋणी तथा कारोबारी कालोसूचीमा छन् । सो वर्ष हेटौँडा छाला उद्योग कालोसूचीमा परेको थियो । यो नै केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको सबैभन्दा पुरानो ऋणी हो । सो वर्षयता २०७१ को चैत महिनासम्म कूल ६ हजार ३५९ व्यक्ती र संस्था कालोसूचीमा थिए ।

जुन, २०७२ सालमा नै १ हजारले बढेर ७ हजार २६४ जना संस्था वा व्यक्ती कालोसूचीमा थिए । यो क्रम बढ्दै जाँदा २०७६ साल अन्तिमसम्मको अवधिमा १० हजारभन्दा बढीले बढेर १७ हजार पुग्यो ।

कोरोनाले बिगार्यो कारोबार, कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख २९ हजार

२०७६ सालदेखि चीनको वुहानबाट फैलन सुरु भएको कोरोना महामारीयता भने सबैजसो कारोबार बिग्रने क्रम बढेको थियो । किनकि, त्यसयताका प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा १० हजार व्यक्ती र संस्था कालोसूचीमा पर्न थालेका थिए । जुन, यतिबेला बढेर १ लाख २९ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।

यो तथ्यांक क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएकाहरू र ती संस्थाद्वारा जारी चेक कारोबार गर्नेहरूको हो । किनकि, सहकारी संस्थाको ऋणी र चेक कारोबारी अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्ने गरेका छैनन् ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट ऋण लिएका र ती संस्थाको चेक अनादरमा परेका कालोसूचीको संख्या १ लाख २२ हजार छ । यसबाहेक, घ वर्गका लघुवित्त संस्थाबाट कारोबार गरेर कालोसूचीमा पर्ने कारोबारीको संख्या ८ हजारभन्दा माथि छ ।