काठमाडौं – सरकारले घरजग्गा दलालको लाइसेन्स लिन अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मालपोत नियमावलीको आठौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्दै मालपोत ऐनमा घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
व्यक्तिबीच आपसी समझदारीबाहेक कसैको घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न सहयोग गर्ने वा परामर्श दिने व्यक्ति अर्थात् घरजग्गा दलालले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले सोही लाइसेन्सको दस्तुर तोकेको हो । संशोधित नियमावलीअनुसार एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नुपरेमा १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि सरकारले लाइसेन्स दिने निकाय भने अझै तोकेको छैन ।
ऐनअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । नवीकरणका लागि पाँच करोडसम्मको कारोबार गर्नका लागि चार लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच करोडमाथिको सीमाको लाइसेन्स नवीकरणमा ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने अधिकारीको रूपमा सरकारले भूमि व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय, प्रदेश वा स्थानीय तह जसलाई पनि तोक्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजनामा ६ महिनाभित्र घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएर मात्रै कारोबार गर्न दिने व्यवस्था थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएर मात्र घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसको अनुगमन तथा सहजीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ ।
कसैले लाइसेन्स नदिई घरजग्गा कारोबारको दलाली गरेमा कारोबारको बिगो खुलेमा बिगोअनुसार र बिगो नखुलेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । लाइसेन्स लिने जग्गा दलाल व्यवसायीले पनि नियम वा शर्तविपरितको कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
About Us
प्रतिक्रिया