सरकारको आय-व्ययः बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब

काठमाडौं – गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु शीर्षकमा गत आवका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रूपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बढी व्यय भएको छ । वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो ।

यसरी आय-व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय-व्ययको अनुमान घटाएको थियो ।

सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब रू एक खर्ब ४० खर्बले खुम्चिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै, राजस्व परिचालन रू १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो ।