महालेखाको ठहरः २१ अर्ब ५७ करोड करयोग्य रकम बैंकले आय विवरणमै देखाएनन 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करयोग्य रुपमा रहेको २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आय विवरणमा नदेखाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आय बापत लाग्ने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

एनएफआरएस लागु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज आम्दानीलाई प्रोतभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज आम्दानीको लेखांकन तरिका परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि बैंकहरुले नउठेको ब्याज आम्दानीलाई आय देखाएर कर तिर्नुपर्नेमा बैंकहरुले कर नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

यस्तै १२ वाणिज्य बैंक, १४ विकास बैंक र १३ फाइनान्स कम्पनी गरी ३९ करदाताले लेखा व्यवस्थानमा एनएफआरएस लागु गरेपछि मात्रै ब्याज मुद्दती खातामा रहेको रकम भन्दा २१ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख आय विवरणमा न्यून देखाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी त्यसको ३० प्रतिशतले हुने ६ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख कर असुलको लागि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

सोही अनुसार नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस २०१८) लागू हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ब्याज आम्दानीलाई नगदको आधारमा लेखांकन गर्दै आएका थिए । तर, नेपाल लेखामान बोर्डबाट जारी भएको नेपाल वित्तीय विवरण प्रतिवेदन एनएफआरएस लागू भएपछि बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा आम्दानी तथा खर्चको हिसाबलाई प्रोतभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो।

बैंकले कर्जा अपलेखनमा ८२ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ  गडबड

तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको अपलेखन गरेर असुली नगरेको रकम ८२ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको बक्यौता रकमका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम खर्च गर्ने गरी हिसाब मिलान गर्न पाउँछ । यसलाई कर्जा अपलेखन भनिन्छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा अपलेखनपछि धितो सकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा लेखांकन गरेको छैन । यस्तो सम्पत्तिको मूल्यांकन १२ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले अपलेखन गरेको दुई अर्ब दुई करोड कर्जा अझै असुल गरेको छैन । कर्जा अपलेखनपछि नेपाल बैंकले ७९ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ हालसम्म उठाएको छैन ।  

विश्व बैंकको ऋण नै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट लिइएको ऋण रकम होटल–रेस्टुरेन्ट र विशेषज्ञ सेवामा खर्च गर्ने कार्य उचित नदेखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको पाइएको छ । सरकारले देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्च उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुयाउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । 

यसमा २७ नोभेम्बर २०१९ देखि विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयनको ३ वर्षसम्म ५ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख अर्थात् ४३ प्रतिशत खर्च भए पनि आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति तयार नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।