कोशीका दुई उपमहानगर: इटहरीको बजेट २ अर्ब ५५ करोड, धरानमा बजेट सीमा निर्धारण नै अनिश्चित

विराटनगर – कोशी प्रदेशका दुईवटा उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले १६ औं नगरसभामा चालु आवको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ घटाएर ल्याइएको बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु आवमा उपमहानगरले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुयैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

इटहरीले आगामी आवमा चालुतर्फ १ अर्ब ४ करोड ११ लाख १० हजार (४०.७९ प्रतिशत) , पूँजीगततर्फ १ अर्ब ५० करोड १९ लाख ९० हजार (५८.८६ प्रतिशत) र वित्तिय व्यवस्थापनमा ९० लाख (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको हो । उपमेयर चौधरीले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । इटहरीमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन, समग्र इटहरीको विकाससम्बन्धि गुरुयोजना निर्माण, बाढी नियन्त्रण र शहर सौन्दर्यकरण लगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।

ठुलो आधारमा बजेट घटाएर भएपनि इटहरीले नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा कोशी प्रदेशकै अर्को उपमहानगरपालिका धरानमा भने बजेट पेश हुने अवस्था देखिएको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ७१ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो पालिकाको सभामा बजेट (राजश्व र व्ययको अनुमान) पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि धरानमा भने मेयरको अध्यक्षतामा बस्ने बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबसाउँदा आफ्नो अध्यक्षताको बजेट तर्जुमा समितिले काम अघि बढाउन नसकेको उपमेयर अइन्द्रविक्रम वेघाले आरोप लगाए । ‘नगर प्रमुखले बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक अहिलेसम्म बसाउनु भएन, अनि सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नभई कसरी बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्छ ?’ उपमेयर वेघाले भने, ‘बजेटको सीमा नै तयार नभई विषयगत समितिको बैठक पनि बस्ने कुरा भएन, विषयगत र वडा समितिले सिलिङ पाएपछि मात्रै बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यसपछि कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन हुन्छ, अनि नगरसभामा बजेट पेश हुन्छ ।’

धरानमा राजस्व परामर्श समितिको गत वैशाख ३० मा बसेको बैठकले राजश्व स्रोतसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक अरू काम हुन नसकेको जनाइएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार मेयर साम्पाङले बजेट सीमा निर्धारण नै नगरी अन्यत्र काममा लागेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

राजश्व स्रोतको प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकालाई आगामी आव २०८२\८३ का लागि १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सकिने सुझाव दिएको जनाइएको छ । बजेट आउन नसकेको विषयमा मेयर साम्पाङले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । धरानमा पछिल्ला ६ महिनायता मेयर साम्पाङ र उपमेयर वेघाबिच विवाद चर्किएका कारण बजेट नै अन्योलमा परेको हो । यसबारे मेयर साम्पाङ र उनको सचिवालय भने सञ्चार माध्यमको फोन सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् ।