‘विद्युतिय चेक क्लियरिङको व्यवस्था नहुँदा सहकारीलाई समस्या, माौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने’

काठमाडौं – राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री गुरागाईंले सहकारीलाई इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ्ग (इसीसी) मा आवद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै उनले सहकारीलाई इसीसीमा आवद्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अहिले सहकारी क्षेत्रमा रहेको १२ खर्बको निक्षेप र ९ खर्बको लगानी रहेको अवस्थामा इसीसी…