काठमाडौं – वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रको साथ मागेको छ। सरकारले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत लगानी आकर्षित गर्दै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र…