७ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिको लक्ष्य, १५ कानून खारेज गर्दै ‘सनसेट ल’

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, कानुनी सुधार र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै २१ खर्बभन्दा बढी आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताबाट संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणतर्फको 'रणनीतिक प्रस्थान बिन्दु' मानिएको यस बजेटले नीतिगत अन्योलबाट बाहिर निस्किँदै वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। आयकर छुटको सीमा दोब्बर: मध्यवर्गीय परिवारको…