बजेटको प्राथमिकतामा पर्यो सूचना प्रविधि क्षेत्र

काठमाडौं – सूचना प्रविधि क्षेत्र बजेटपछि उत्साहित बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्राथमिक्तामा परेपछि कम्प्यूटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले सकरात्मक प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन् ।

बजेटमार्फत सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसले सूचना प्रविधि उद्योग प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यस्तै, वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयो, सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

यता विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट शेयरको व्यवस्था, स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाका लागि ७३ करोड विनियोजन, नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था र काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना जस्ता योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

तर, सबै विषय नसमेटिएकोमा भने महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीका अनुसार १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीती, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट, सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना जस्ता विषय छुटेका छन् । यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण, १।५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना जस्ता विषय समेत छुटेको महासंघले जनाएको छ ।