‘मूल्यवृद्धिले वाक्कै भइसक्यो’ 

भावना अवस्थी, काठमाडौं । 
‘सधैं मूल्य मात्रै बढ्छ, आय बढ्दै बढ्दैन, कसरी गुजारा गर्नु ?’ यो भनाई काठमाडौंको माछापोखरी स्थित एस.बी कलेक्सनमा भेटिएकी लक्ष्मी श्रेष्ठको हो ।  काठमाडौंकै नेपालटार बुढाथोकी स्टोरमा भेटिएकी प्रमिला नेपालको गुनासो पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन, ‘दैनिक उपभोगका हरेक समानमा मूल्य बढाएको छ । के गरेर चल्छ थाहा छैन ।’ नेपालटारमै भेटिएकी सुजिना न्यौपाने पनि दिनानुदिन महँगी बढ्दा वाक्क भइसकेकी छिन । उनी भन्छिन, ‘ आय आर्जनका टन्नै स्रोत भएकालाई त ठिकै हो तर महँगी बढ्दा निम्न आय हुनेहरूलाई दैनिकि चलाउन समस्या भइरहेको छ ।’ यी त प्रतिनिधिमूलक आवाज मात्रै हुन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले निम्न आय भएका उपभोक्ताको दैनिकीमा निकै समस्या देखिने गरेको छ ।

 
सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भने पनि ठुला ठुला कर्पोरेट कम्पनीहरुले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने प्रवृत्ति, खाद्यान्नमा मिसावट तथा नियमभन्दा बढी मार्जिन लिनेलाई हालसम्म कारबाही गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यसै सन्दर्भमा बैकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले दैनिक अत्यावश्यक कुराहरूमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मूल्य निर्धारणप्रति राज्य जिम्मेवार नदेखिँदा बजारमा महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । सरकाले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन, नियमन गर्न नसक्दा र नागरिक हितप्रति, स्वच्छ बजारप्रति, प्रतिस्पर्धी बजारप्रति र बजारमा उत्पादन हुने अखाद्य वस्तुहरूप्रति राज्य गैर जिम्मेवार हुँदा बजारमा महँगी बढेको देखिन्छ ।’ 

तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि

राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार चालु आवको पुस महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत रहेको छ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५.५६ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ प्रतिशत, र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, तराईमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । बैकिङ्ग सकाचारसँगको कुराकानीमा अर्थविद् गोविन्द नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नुका साथै व्यवसायीहरू इमानदार नदेखिँदा मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘हामी आयातमा निर्भर छौँ र स्रोतमा नै मूल्य बढेकाले उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । ब्यापारीको मनोमानी र विचौलियाका कारण यो समस्या देखिएको हो ।’ साथै पूर्व गर्भनर एवंम अर्थविद्ध दिपेन्द« बहादुर क्षत्रीले निर्दिष्ट पसलबाट निर्दिष्ट बस्तुको मूल्य हेरेर राष्ट्र बैंकले तथ्यांङकमा देखाउने गरेको तर उपभोक्ताले उपभोग गर्दा मूल्यवृद्धि आकाशिएको बताएका छन् ।   नियमन निकायले प्रभावकारी नियमन नगर्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको बताउँदै उनले भने ‘वाणिज्य विभागले नियमित नियमन गनुपर्ने हो तर गरेको देखिदैन र यसकै फाइदा लिएर व्यापारीहरुले पनि मनोमानि गरीरहेको देखिन्छ ।’ 

अनुगमनमा लापरबाही 

बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ता आफूले किन्ने सामानसँग अनभिज्ञ देखिन्छन् । उपभोक्ता आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे जानकार नै छैनन् । तसर्थ उपभोक्ता ठगीनुको प्रमुख कारण स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको बताइन्छ ।

तर, उपभोक्तालाई सचेतनाको अभियान पनि प्रभावकारी तरिकाले चलाएको देखिँदैन । यो विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत चासो देखाइरहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकामा सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् । हरेक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा केही सहुलियतसहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्छ । बाँकी बजारमा यो विषयमा त्यो विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित पालिका मिलेर अनुगमन गर्छन् । तर, एकले अर्काको जिम्मेवारी हो भनेर खास प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सोही धाराको भाग ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गुणस्तहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षर्तिपूर्ति पाउने हक रहने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार हरेक वस्तु र सेवा उपभोग गर्दा वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ५ वटा बुँदामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सेवा र वस्तु उपभोग गर्न पाउनैपर्ने संवैधानिक अधिकार मिच्दै व्यापारीले गुणस्तरहीन वस्तु मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।