बैकिङ्ग समाचार ।  
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७७ जेठ २० गतेको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न कर विवरण र कर रकम लकडाउनकै अवधि जेठ २५ र जेठ मसान्तभित्र बुझाउन गरिएको ताकेताले व्यवसायीहरु त्रसित भएका छन् । 

विभागको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्विमासिक र मंसिरदेखि फागुनसम्मको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको करस अन्तः शुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण र उक्त विवरण अनुसारको अन्तःशुल्क यही जेठ २५ सम्म बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ को उपदफा ९२० बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, दफा १४ को उपदफा (२० बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दफा १५ को उपदफा ९३) बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर जेठ २५ सम्म बुझाउन भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण जेठ २५ भित्र बुझाइसक्नुपर्ने र सो अवधिमा नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता बापतको रकम जेठ मसान्तसम्म दाखिला गरिसक्न भनिएको छ ।

सो बमोजिम विवरण र कर रकम नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना लाग्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ । जसबाट व्यवसायीहरु त्रसित भएका छन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले चैत ११ बाट लागू गरेको लकडाउन लम्बिँदै जेठ ३२ सम्म पुगेको छ । लकडाउन अवधिमा घरबाट बाहिर ननिस्किनू भन्ने सरकारी आदेश, लकडाउन उल्लंघन गरी घरबाहिर निस्के कारवाही गर्ने चेतावनीबीच यस्तो सूचना आउँदा सम्पूर्ण करदाता आत्तीयका छन् । 

लकडाउन उल्लंघन गरी घरबाट बाहिर निस्किए कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने अवस्थामा कर विवरण र कर रकम कसरी भुक्तानी गर्ने ?

अर्कोतिर तीन महिनादेखि अत्यावश्यक वस्तुको कारोबारबाहेक अरु सबै किसिमका आर्थिक कारोबार ठप्प छ । उद्यमी, व्यवसायीले बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा उठाउन सकेका छैनन् । नगद प्रवाहको अभावले कर्मचारीलाई तलबसम्म व्यवसायीले दिन सकेका छैनन् । 

यस्तो बेला रोजगारी सिर्जना, राजस्व जस्ता योगदानबाट मुलुकलाई जोगाउने उद्यमी व्यवसायीलाई लकडाउनपछिको अवस्थामा समेत व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने बनाइराख्न विदेशी मुलुकमा झैं उत्प्रेरणामूलक राहतका प्याकेज दिनुपर्नेमा उल्टै दबाब पर्ने र उनीहरु विचलित हुने किसिमको सूचना आउनुलाई यस संघले विडम्बना मानेको छ ।

त्यसकारण एक डेढ महिना ढिला भए पनि गुमेर नजाने कर असुलीमा यसरी नहतारिन र यस अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर दायित्व र विवरण बुझाउने मिति लकडाउन खुलेको १५ दिनपछिसम्म सार्न यो संघ जोडदार माग गर्दछ । संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।