कृषिमा १० बर्षे लगानी नीतिबारे बृहत् अन्तरक्रिया, सरकारले सहजीकरण गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० बर्से लगानी नीति सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत् अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सको जडीबुटी तथा बनजन्य समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० बर्से लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तीमा जीविकोपार्जन हुने गरी कृषि खेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको सङ्ख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘म आफैँ पनि किसानको छोरो हु“ । कृषकको समस्याप्रति राम्रोसँग बुझेको छु, ।’ कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।  यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । 

कार्यक्रमलाई  सम्बोधन  गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झन्डै ३ खर्व रुपैयाँ“ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो, ।’

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढङ्गले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषि मन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेस गरेको छ ।