अदालतमा आर्थिक मुद्दाको चाङ, ‘फाइनान्सियल कोर्ट’ आवश्यक छ ?

काठमाडौं – नेपालमा आर्थिक अपराधका घटना र यससँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला बढ्न थालेको छ। अदालतमा दायर मुद्दा र प्रहरीमा अनुसन्धानरत रहेका मुद्दाको सङ्ख्याअनुसार आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाको चाङ लाग्न थालेको हो। आर्थिक कारोबार बढ्दै जाँदा र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कारोबारलाई कानूनी तथा न्यायिक मान्यताबमोजिम सल्टाउने क्रम बढ्दै जाँदा मुद्दा संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। तर, यी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा छन्। ती अदालतमा दैनिक गतिविधिसहित देशभरका सबैजसो मुद्दामामिला हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जसकारण, अदालतमा आर्थिक क्षेत्रका मुद्दा मामिलाले न्यून प्राथमिकता पाउँछन्। यहीकारण, आर्थिक लेनदेन, कर दाखिला, व्यवसायीक विश्वासघात लगायतका मुद्दा वर्षौंसम्म अदालत मै झुलिन्छन्। जसकारण, राज्य र व्यवसायी तथा सहभागी सबैले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। किनकि, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटनाहरूको मुद्दा हेर्न नेपालमा छुट्टै फाइनान्सियल कोर्ट छैन। आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न उच्च अदालतहरूमा वाणिज्य इजलासको विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

सोही शाखाबाट नै आर्थिक अपराधका घटनाहरूको मुद्दा हेर्ने गरिएको छ। उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, नेपालगन्ज, बुटवल र तुलसीपुरमा आवश्यकता अनुसार वाणिज्य इजलासहरू क्रियाशील छन्। नेपालमा फौजदारी मुद्दा हर्ने अदालतले नै आर्थिक अपराधका मुद्दा हेरिरहेको छ। नेपालमा उपभोक्ता अदालत भने सञ्चालनमा आएको छ। अदालतमा आर्थिक अपराधका मुद्दाका चाङ लागेको अवस्थामा फाइनान्सियल कोर्ट भने स्थापना हुनु पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

बढ्दै छ आर्थिक मुद्दा तथ्यांक
सर्वोच्च अदालतका अनुसार, दुई आर्थिक वर्षमा बैंकिङ्ग सहकारी, बीमा, धितोपत्र, लगानी तथा अन्य वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित ४ हजार ४६९ वटा मुद्दा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतको तंथ्याक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार ३९५ वटा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ हजार ७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को हालसम्ममा ५६९ वटा आर्थिक अपराधका मुद्दा परेका छन्। साथै, प्रहरीमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अपराधका घटनाहरुमा उजुरी पर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै बैंकिङ्ग कसुरको १२ हजार ९५० वटा, हुण्डीका ४८ वटा, सहकारी ठगीका ७५ वटा र चोरीका ३ हजार ५२४ वटा उजुरी परेका छन्।

नेपालमा किन बढ्दैछ आर्थिक मुद्दा ?
पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा आर्थिक अपराध तथा वित्तीय विवादसम्बन्धी मुद्दासमेत बढ्दै गएको देखिएको छ। बैंकिङ्ग कसुर, ठगी, चेक अनादर, सहकारी तथा विभिन्न वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित घटनाका कारण अदालतमा आर्थिक प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढेको छ। आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै कारोबारको गति र पहुँच बढेसँगै वित्तीय अपराधका नयाँ स्वरूपसमेत देखिन थालेका छन्। प्रविधिको दुरुपयोग, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण तथा पर्याप्त निगरानीको अभावले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

के भन्छन् विज्ञ ?
आर्थिक अपराधका मुद्दा हेर्न छुट्टै फाइनान्सियल कोर्ट स्थापना गर्नुभन्दा विद्यमान वाणिज्य इजलासलाई नै सबलीकरण गर्नुपर्ने कानुनविद् सेमन्त दाहालले बताएका छन्। उनका अनुसार उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास स्थापना भइसकेको र त्यसले आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दासमेत हेर्दै आएको छ। नयाँ अदालत गठन गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले वाणिज्य इजलासलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र अधिकारसहित सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने ‘अहिले छुट्टै वाणिज्य इजलास छ, त्यसलाई नै सबलीकरण गर्नुपर्छ।’

कानुन विज्ञ सतीश कृष्ण खरेलले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ संस्था वा अदालत स्थापना गर्नुभन्दा विद्यमान निकायभित्रै विशेषज्ञ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा खरेलले नेपाल प्रहरी र अनुसन्धानसम्बन्धी निकायमा विशेष ब्युरो वा युनिट गठन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायबाट विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने बताए। आर्थिक अपराधका मुद्दाको संख्या र उपलब्ध स्रोतसाधन हेर्दा तत्कालै छुट्टै वित्तीय अदालत गठन गर्नु व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले छुट्टै विशेष आर्थिक अदालत गठन गर्दा राज्यको खर्च थप बढ्ने बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र अझै ठुलो आकारमा विस्तार हुन नसकेको भन्दै उनले नयाँ अदालत थप्नुभन्दा विद्यमान न्यायाधीशलाई आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक अपराधका घटना बढेकाले विशेष अदालतको आवश्यकता महसुस हुन सक्ने भए पनि विद्यमान उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सक्षम बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

कुन–कुन देशमा छन् आर्थिक मामिला हेर्ने विशेष अदालत ?
अमेरिकामा फाइनान्सियल कोर्टको छुट्टै व्यवस्था नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिला, सम्पत्ति र आर्थिक मामिला हेर्न छुट्टा–छुट्टै अदालत छन्। यसैगरी, बेलायतमा समेत अमेरिकाको जस्तै स्पेसल फाइनान्सियल कोर्ट नभए पनि सम्पत्ति विवाद र आर्थिक विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला हेर्ने गरी छुट्टा–छुट्टै अदालत सञ्चालनमा छन्।

जर्मनीमा संघीयस्तरमा फेडरल फाइनान्स कोर्ट र राज्य स्तरहरूमा प्रादेशिक फाइनान्स कोर्टहरू छन्। साथै, नेदरल्याण्ड्समा नेदरल्याण्ड्स कमर्सियल कोर्ट र बेलायतमा विशेष फाइनान्स कोर्ट छ। दुबईमा दुबई इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सेन्टरमा छुट्टै वित्तीय र व्यावसायिक अदालत छ। सिंगापुरमा सिंगापुर इन्टरनेशनल कमर्शियल कोर्ट छ भने फ्रान्समा ट्रिब्युनल डे कमर्स डे पेरिस कोर्ट छ। क्यानडामा क्यानडाका प्रमुख प्रान्त ओन्टारियोमा कमर्सियल लिस्ट नामको विशेष वाणिज्य इजलास छ। यसले बैंक, दामासाही र कम्पनी सम्बन्धी जटिल मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउँछ।

नेपालमा किन चाहिन्छ सक्छ विशेष आर्थिक अदालत ?
आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको अपराधको प्रकृति, प्रविधि र यसको परिमाणलाई हेर्दा नियमित अदालतहरू मात्र यसका लागि पर्याप्त हुन सक्दैनन्। देशको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न, व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र जटिल वित्तीय अपराधहरूलाई छिटो टुङ्गो लगाउनका लागि विशेष आर्थिक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामान्य अदालतहरूमा फौजदारी मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप हुने भएकाले आर्थिक अपराधका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न यस्तो विशिष्टीकृत अदालतको आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय जालसाजी, सेयर बजार घोटाला, साइबर वित्तीय ठगीका घटनाहरू प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल हुन्छन्। जसलाई सामान्य अदालतका न्यायाधीशहरुले भन्दा कर्पोरेट कानुन, बैंकिङ्ग प्रणाली, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी बुझेका विशेषज्ञ न्यायाधीशहरू मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।