बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजिकरण गर्ने परराष्ट्रमन्त्री राणाको प्रतिबद्धता

काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई चाहिने बिस्फोटक पदार्थको आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्ने बताएकी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग बिहीवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै मन्त्री राणाले जलविद्युत आयोजनामा नभइ नहुने बिस्फोटक पदार्थ आयात सहज बनाउन आफ्नो तर्फबाट सतप्रतिशत प्रयास गर्ने बताएकी हुन् ।

विदेशी नियोगका मानिसहरुसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको भन्दै मन्त्री राणाले यी विषय सम्बोधनका लागि ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको पनि बताइन् ।

उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट पुग्दा यसको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको र निर्माणाधीन तथा अध्ययनमा रहेका आयोजनाम पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै आयोजना रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए ।

कार्कीले भने, ‘साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय इप्पानमा ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु आवद्ध छन् । यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८६ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने करिव ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन र त्यतिनै क्षमताका आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् ।’

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाई अहिले बिस्फोटक पदार्थको आयात असहज हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

अहिलेकै गतिमा आयोजना बन्दै गएमा १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा नहुनुका साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्था रहेकोले यी विषयमा गम्भीर भएर सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए ।

उनले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूलो लगानीको खाँचो रहेकाले विदेशी लगानी भित्राउनका लागि पनि विदेशी निकायसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।