बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
यतीबेला राष्ट्र बैंकले निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन हर तवरले प्रयास गरिरहेको छ । हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ४७ वटा ‘हार्मोनी कोड’ मा वस्तुको आयात रोक्ने गरी बैंकहरुलाई प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न भनेको छ । तर, सरकारले १० प्रकारका वस्तुको मात्रै आयात रोक्ने गरी निर्णय गरेको छ । सरकारले रोकेका सीमित वस्तुहरुले मात्रै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भूमिका खेल्नेमा आशंका छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी पत्याउने हो भने यो निर्णयले आगामी असारसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिने छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सरकारले तयारी मदिरा, महँगा कार, २५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सुर्ती, टेलिभिजन, ६०० डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन, तास, खेलौना, लेज÷कुरकुरे र हिराको आयात असार मसान्तसम्मका लागि रोकेको छ । आयात रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । विगतका केही वर्षहरुको तथ्यांकका आधारमा यी वस्तुको आयात रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयका सुचना अधिकारी एवंम सह–सचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मी बताउँछन । उनले भने, ‘यो निर्णयले करिब २५ अर्बको आयात घट्न सक्छ ।’

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा व्यापारीले कुुस्त आयात गरेर मौज्दात गरेको वस्तुलाई सरकारले आयातमा रोक लगाएको छ । ९ महिना यता यस्तो प्रतिबन्ध लागेका वस्तुको आयात मात्रै ५७ अर्ब ६ करोड २४ लाख ४० हजार रुपैयाँको मात्रै हो । गत वर्ष यही अवधिमा यी वस्तुको आयात ४८ अर्ब २६ करोड ७२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । गत आवको ९ महिनामा यी वस्तुको आयातबाट ३५ अर्ब ८३ करोड ९० लाख राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आवको सोही अवधिमा४० अर्ब ८७ करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ । 

आयात रोक्न गरेको निर्णय यसरी भयो शंकास्पद

सरकारको यो राजपत्रले विलासीको वस्तु आयात रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन विपरीत एलसी खोलेका व्यापारीहरुको संरक्षण गरेको छ । २१ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयात नखोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई गरेको निर्देशन मिच्दै केही व्यापारिक घरानाले राष्ट्र बैंक र बैंकसँग मिलेमतो गरेर करोडौंंको एलसी खोलेका थिए । तर, १३ गतेसम्म बैकिङ्ग प्रक्रिया पूरा गरेका वस्तुको आयातलाई नेपाल भित्रिन नरोक्ने गरी सरकारले राजपत्र जारी गरेको छ । यसका कारण विशाल ग्रुप र कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज, स्याकार ट्रेडिङ्ग लगायतका व्यापारिक समूहले खोलेका सवारी साधन र मदिराको आयातले अब कानुनी वैधता पाएको छ ।

वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयले चार महिनाअघि देखि अर्थतन्त्र बिग्रिएकाले आयात रोक्ने हल्ला चलाइरहेका थिए । तर, ठूलो मात्रामा वस्तु आयात भइसकेपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना निकालिएको छ । आयात भइसकेपछि सरकारले गरेको निर्णय पनि शंकास्पद मानिएको छ । प्रतिबन्धको केही साता अघि मात्रै गाडी, मदिरा, चकलेट लगायतका २ अर्ब हाराहारीको विलासी वस्तु आयातको एलसी खुलिसकेको छ । नबिल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट ९ वटा एलसीमार्फते प्रतिबन्धित एलसी खोलिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कैयौं वस्तुको आयातका लागि एलसी खुलेको छैन । तर, सरकारले १० प्रकारको वस्तु मात्रै सूचीमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाएका अन्य वस्तुहरुको आयात के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

मन्त्रालय स्तरमा साझेदारी नै छैन  

त्यसो त आयात रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको हो । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले गरेको यो कसरत न राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य छ न त कुनै अन्य मन्त्रालयहरुमा । उदाहरणकै लागि देशका विभिन्न कामकाजका लागि विभिन्न शिर्षकमा सामानहरु विदेशबाट आइरहेका हुन्छन । विदेशबाट सामान खरिद अर्थात कुनै त्यस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरुबाट विदेश पैसा गइरहेको छ भने सरकारले त्यसलाई मन्त्रालयहरुको सहकार्यमा रोक्न सक्छ । यद्यपी विलासिताका बस्तु आयातमा रोक लगाउँदैमा विदेशी सञ्चित बढ्ने भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि लिन सकिँदैन । अझ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध चिसिएपछि यी दुई संस्थाहरुबीच विरलै गफ हुन्छ । सरकारले गरेको गर्भनर निलम्बनको विषय र अर्थमन्त्री शर्माको गर्भनर प्रतिको आक्रोशले समंन्व्य नै हुन सकेको छैन ।

एउटै ‘सो’ बाट बाहिरिदै करोडौं रकम

काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको ओडीसी इन्टरटेनमेन्टले सलमानसहितका बलिउड थुप्र्रै कलाकारलाई काठमाडौंमा ल्याउन लागेको छ । जेठ १४ गते हुने भनिएको उक्त कार्यक्रमबाट मात्रै सलमान र उनका टिमले करिब १० करोड रकम नेपालबाट भारत लैँजादै छन । ती कलाकारलाई सम्झौताअनुसार, भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममध्ये ४ करोड पारिश्रमिक पठाउन ओडीसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि सिफारिस पत्र लिइसकेको बुझिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकमध्ये सर्वाधिक भारतीय आउने भएकाले यो कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन बजारलाई उकास्न मद्दत पुग्ने जनाउँदै कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यो कार्यक्रमलाई सघाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

र, कसैले विदेशी सञ्चीत जोगाउन काम गर्ने तर कसैले त्यसलाई वास्तै नगर्ने हुँदा मन्त्रालयहरुमा सहकार्यको कमी रहेको बुझिन्छ । हालसालै नेपाली सिने बजारमा चलेको भारतीय चलचित्र केजिएफ–२ ले पनि २ करोड भन्दा बढि रकम भारततीर लगिसकेको छ । सरकारले चाहेको भए उक्त चलचित्र पनि रोक्न सक्थ्यो । तर सकेन । यस्ता साना–साना विषहरुलाई वास्ता नगर्दा भविष्यमा ठुलो भैपरी नआउला भन्न सकिन्न । यस विषयमा कुरा गर्दै आयात रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण प्रसाद रेग्मीले मनोरञ्जनका विषयमा आफुहरुलाई थाहा नहुने र पर्यटन मन्त्रालयमा गएर बुझन आग्रह गरे । यसले पनि उनीहरुमा कुनै प्रकारको सहकार्य नै नभएको बुझिन्छ । 

के भन्छ राष्ट्र बैंक ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले यस्ता साना–साना विषयलाई सरकारले पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । विदेशी सञ्चित रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकले पनि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यसरी मनोरञ्जन र अनावश्यक तवरबाट बाहिरिने वस्तुहरुलाई मन्त्रालय स्तरबाट सहकार्य गरी रोक लगाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको पनि जोड रहने उनले बताए । ‘हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। लगभग १२ खर्बको आयात हुँदा १ खर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसकारण अहिले हाम्रो विदेशी सञ्चिती पनि घट्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ। यसले हाम्रो लगभग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।’