बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि पर्याप्त कारण बिना जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् । २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया